सर्वोच्चका न्यायाधीशबारे संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाबले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने संयुक्त विज्ञप्तिको स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट र ह्युमन राइट्स वाचले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिसम्बन्धी आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराई सम्बन्धित संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार संसद् तथा सरकारका संवैधानिक अधिकारभन्दा माथि रहेर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राजनीतिक वा नीतिगत प्रभाव पार्ने प्रयास गर्न नहुने भन्दै समितिका सभापति समिक्षा बास्कोटाले उक्त निकायहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै स्वीकृत परियोजना तथा सम्झौताअनुसार गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वीकृत उद्देश्य र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा भएको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको दाबी गलत रहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाका रूपमा परिणत गर्न नहुने तथा सञ्चार माध्यमले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा संवेदनशील र प्रमाणमा आधारित भई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
