संघीय न्यायाधीशद्वारा नयाँ एच-१बि भिसामा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको $१००,००० शुल्क खारेज
बोस्टन । सोमबार एक संघीय न्यायाधीशले नयाँ एच-१बि भिसामा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको $१००,००० शुल्क खारेज गरेका छन् । यस अघि गत सेप्टेम्बरमा विदेशी कामदारहरूलाई अमेरिकी रोजगारको अवसरबाट बंचित गर्नको लागि प्रशासनले एच-१बि भिसाको लागि उच्च शुल्कको घोषणा गरेको थियो ।
म्यासाचुसेट्सको संघीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लियो टी. सोरोकिनले ट्रम्प प्रशासनको कदम अवैध कर सङ्कलन भएको र यसले कांग्रेसको कर लगाउने विशेष अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको फैसला सुनाए।
गत सेप्टेम्बरमा, ट्रम्प प्रशासनले H-1B भिसाका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूमा $१००,००० शुल्क लगाएको थियो। प्रशासनले यसलाई “नियामक भुक्तानी” को रूपमा बचाउ गरेको थियो, तर न्यायाधीश सोरोकिनले यसलाई अस्वीकार गरे।
“प्रतिवादीहरूसँग यो शुल्क कर वा जरिवानाभन्दा कसरी फरक छ भनेर स्थापित गर्न कुनै बाध्यकारी तर्क, कानून वा उदाहरण छैन,” उनले ४२ पृष्ठको फैसलामा लेखे।
अदालतले यो नियम कुनै सार्वजनिक परामर्श वा औपचारिक प्रक्रिया बिना हतारमा लागू गरिएको र यसले कानुनी आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको फैसला सुनायो।
ट्रम्प प्रशासनले शुल्कले कम्पनीहरूलाई विदेशीहरू भन्दा बढी ज्यालामा अमेरिकी नागरिकहरूलाई काममा राख्न प्रोत्साहित गर्ने तर्क गरेको थियो। तर नियमले विशेष गरी साना कम्पनीहरू, गैर-नाफामुखी संस्थाहरू, प्रविधि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, अस्पतालहरू र विश्वविद्यालयहरूलाई हानि पुर्याएको छ।
अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष लटरी प्रक्रिया मार्फत लगभग ८५,००० नयाँ एच-१बि भिसाहरू उपलब्ध गराउँछ। डिसेम्बरमा बीस राज्यहरूले नीति विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए ।
न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै भने, “न्यूयोर्कमा हरेक दिन हजारौं एच-१बि भिसा धारकहरूले डाक्टर, शिक्षक र दक्ष कामदारको रूपमा सेवा गर्छन्। आज, अदालतले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समाप्त गर्ने प्रशासनको गैरकानूनी प्रयासलाई रोकेको छ।”
डिसेम्बरमा, अर्का न्यायाधीश, बेरिल होवेलले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला सुनाए। तर न्यायाधीश सोरोकिनले सर्वोच्च अदालतको विगतको उदाहरण उद्धृत गर्दै स्पष्ट पारे कि राष्ट्रपतिले कांग्रेसको सहमति बिना यस्तो कर वा जरिवाना लगाउन सक्दैनन्।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता टेलर रोजर्सले राष्ट्रपतिको कार्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोत्तम हितमा रहेको र प्रशासन विश्वस्त छ कि अदालतको आदेश उच्च अदालतमा अपील गरिनेछ र निर्णय उल्टाइनेछ।
