ट्रम्प प्रशासनका कारण टिपीएस कायम रहेका करिब १ लाख ७० हजार साल्भाडोरनहरूको भविष्य अनिश्चित
यो अनिश्चित अवस्थाले १,७०,००० मानिसहरूलाई सधैं टाउकोमा झुन्डिरहेको खतराको स्थितिमा पुर्याएको छ, जहाँ उनीहरूको जीवन र जीविकोपार्जन अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। टिपीएस प्राप्तकर्ताहरूसँग काम गर्ने अनुमति "कायम रहने" भन्ने डिएचएसको संक्षिप्त विज्ञप्ति (जुन एउटा वेबपेजमा मात्र राखिएको थियो) का बाबजुद, कुनै औपचारिक सूचना दिइएको छैन र एल साल्भाडोरका टिपीएस प्राप्तकर्ताहरूको काम गर्ने अनुमतिपत्र (वर्क परमिट) हेर्दा म्याद सकिएको जस्तो देखिन्छ।
वाशिंगटन । सन् २००१ मा एल साल्भाडोरमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि, बुश प्रशासनले २ लाखभन्दा बढी साल्भाडोरनहरूलाई ‘अस्थायी संरक्षित दर्जा’ (टिपीएस) प्रदान गरेको थियो। २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि, साल्भाडोरनहरूको यो समूह संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै र काम गर्दै आएको छ; उनीहरूले आफ्नो दर्जा नवीकरण गर्न हरेक १८ महिनामा पृष्ठभूमि जाँच पार गर्दै आएका छन् र अमेरिकी समुदायमा गहिरोसँग घुलमिल भएका छन्। यद्यपि उनीहरू अहिले देशकै सबैभन्दा बढी जाँच-पडताल गरिएका आप्रवासीहरूमध्ये पर्दछन्, तर कंग्रेसले कुनै कदम नचालेसम्म उनीहरूमध्ये अधिकांशसँग स्थायी दर्जा प्राप्त गर्ने कुनै बाटो छैन। हाल, टिपीएस कायम रहेका करिब १ लाख ७० हजार साल्भाडोरनहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
पदभार सम्हालेदेखि, ट्रम्प प्रशासनले समीक्षाको दायरामा आएका लगभग हरेक टिपीएस व्यवस्था खारेज गरेको छ, जसले गर्दा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूको कानुनी हैसियत समाप्त भएको छ। यसको अर्थ उनीहरूले काम गर्ने अनुमति गुमाउनुका साथै पक्राउ पर्ने र देश निकाला हुने जोखिमको सामना गर्नु परेको छ। साल्भाडोरका लागि प्रदान गरिएको पछिल्लो टिपीएसको म्याद सेप्टेम्बर ९ मा सकिन लागेको हुँदा, धेरैले यसको पनि उस्तै हविगत हुने अनुमान गरेका थिए। तर, ट्रम्प प्रशासनले उक्त दर्जाको म्याद थप्ने वा खारेज गर्ने दुवै काम नगर्ने असामान्य कदम चाल्यो।
टिपीएसको म्याद सकिने दिन, अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) ले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा संक्षिप्त र अस्पष्ट सन्देश राख्यो: “सूचना: एल साल्भाडोरको टिपीएस सम्बन्धी घोषणा उपयुक्त समयमा गरिनेछ। उक्त घोषणा नभएसम्म, टिपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका साल्भाडोरन व्यक्तिहरूले काम गर्ने अनुमतिका साथै अन्य सुरक्षा सुविधाहरू प्राप्त गरिरहनेछन्।” यसबाहेक कुनै थप स्पष्टीकरण दिइएन।
टिपीएसका लागि कंग्रेसले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई हेर्दा यो भनाइ विशेष गरी अन्योलपूर्ण देखिन्छ। कानुन अनुसार, टिपीएस व्यवस्थाको म्याद सकिनु “कम्तीमा ६० दिन” अगाडि, ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (डिएचएस) का सचिवले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ र टिपीएस नवीकरण गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय भइसकेपछि, कानुन बमोजिम सचिवले उक्त निर्णयको औपचारिक सूचना “समयमै” प्रकाशित गर्नुपर्छ। यदि निर्णय खारेज गर्ने हो भने, औपचारिक सूचना प्रकाशित भएको ६० दिनभन्दा कम समयभित्र खारेजी प्रक्रिया लागू गर्न पाइँदैन। यदि डिएचएस सचिवले कुनै निर्णय नै गरेनन् भने, टिपीएस स्वतः कम्तीमा छ महिनाका लागि थपिएको मानिन्छ।
तर, एल साल्भाडोरका लागि टिपीएस (अस्थायी संरक्षित स्थिति) को म्याद सकिने मिति (सेप्टेम्बर ९) बितिसक्दा पनि ट्रम्प प्रशासनले यस सम्बन्धमा लगभग कुनै पनि कदम चालेको छैन। प्रशासनले “कम्तीमा ६० दिन” अगाडि (अर्थात् जुलाई ११ भन्दा पहिले) निर्णय लिइएको थियो वा थिएन भन्नेबारे केही बताएको छैन। यसले एल साल्भाडोरका लागि टिपीएस खारेज गर्ने कुनै औपचारिक सूचना पनि जारी गरेको छैन। साथै, लेबनानको टिपीएसको हकमा मे महिनामा भएजस्तै डिएचएस (गृह सुरक्षा विभाग) का सचिव मार्कवेन मुलिनले समयमै निर्णय लिन नसकेको (जसले गर्दा स्वतः म्याद थपिने थियो) भन्ने सूचना पनि प्रकाशित गरिएको छैन।
यस अनिश्चित अवस्थाका कारण टिपीएस प्राप्त साल्भाडोरका नागरिकहरू आफूसँग कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार छ वा आफूहरूलाई देश निकाला गरिने तत्कालको जोखिम छ भन्ने कुरामा अन्योलमा छन्। टिपीएस खारेज भइसकेको छ वा छैन भन्ने कुरा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूबाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। यदि सचिव मुलिनले जुलाई ११ अघि निर्णय लिन सकेनन् भने, टिपीएस स्वतः छ महिनाका लागि थपिनुपर्ने थियो। तर यदि सचिव मुलिनले खारेज गर्ने निर्णय गरे र डिएचएसले कसैलाई जानकारी दिएन भने, त्यस्तो अवस्थामा स्वतः म्याद थपिने थिएन।
यो अनिश्चित अवस्थाले १,७०,००० मानिसहरूलाई सधैं टाउकोमा झुन्डिरहेको खतराको स्थितिमा पुर्याएको छ, जहाँ उनीहरूको जीवन र जीविकोपार्जन अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। टिपीएस प्राप्तकर्ताहरूसँग काम गर्ने अनुमति “कायम रहने” भन्ने डिएचएसको संक्षिप्त विज्ञप्ति (जुन एउटा वेबपेजमा मात्र राखिएको थियो) का बाबजुद, कुनै औपचारिक सूचना दिइएको छैन र एल साल्भाडोरका टिपीएस प्राप्तकर्ताहरूको काम गर्ने अनुमतिपत्र (वर्क परमिट) हेर्दा म्याद सकिएको जस्तो देखिन्छ। यसका कारण रोजगारदाताहरूले रोजगारीसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने जोखिम मोल्न नचाहेर टिपीएस प्राप्त केही साल्भाडोरियनहरूलाई कामबाट निकालिसकेका छन्।
अहिलेका लागि, छोटो अवधिको राहतको सम्भावनाले गर्दा टिपीएस प्राप्त साल्भाडोरियनहरूले अस्थायी रूपमा भए पनि राहतको सास फेरेका हुन सक्छन्। तर प्रशासनले जुनसुकै बेला यो सुरक्षा व्यवस्था खारेज गर्न सक्छ, जसले १,७०,००० मानिसहरूलाई यस्तो अवस्थामा धकेल्न सक्छ जहाँ उनीहरू कम्तीमा २५ वर्षदेखि बस्दै आएको देश छोड्न बाध्य हुन सक्छन्। र, यदि प्रशासनले अहिले कानुन उल्लंघन गरिरहेको भए पनि, सर्वोच्च अदालतको हालैको एउटा फैसलाले संघीय न्यायाधीशहरूसँग प्रशासनलाई हस्तक्षेप गर्न र कानुन पालना गर्न बाध्य पार्ने अधिकार लगभग नभएको ठहर गरेको छ।
दुवै राजनीतिक दलका सरकारहरूले समर्थन गरेको कानुनी सुरक्षाको भरमा २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा योगदान पुर्याउँदै आएका मानिसहरूप्रति यस्तो व्यवहार गर्नु निष्ठुर र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो। ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला कदमहरूले यो स्पष्ट पारेका छन् कि अब कंग्रेसले हस्तक्षेप गरी, यहाँ पुस्ताौँदेखि बसोबास गर्दै, परिवार हुर्काउँदै र योगदान दिँदै आएका मानिसहरूका लागि स्थायी कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला धेरै अघि नै आइसकेको छ। अब अति भइसक्यो; कदम चाल्ने बेला आएको छ।
