प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिने र २४ गतेको घटनालाई नजरअन्दाज विधिको शासनविपरीत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अपारदर्शी र एकपक्षीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि आयोजित संसदीय सचेतना कार्यक्रममा पार्टीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

चालिसेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले विधिको शासनविपरीत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनका अंशले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिएको र भदौ २४ गतेको घटनालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले चयनात्मक रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजेको कांग्रेसको जिकिर छ । हतारमा पक्राउ गर्ने तर घटनाको गहिराइमा नपुग्ने कार्यले न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन् गिजोल्ने उहाँको निष्कर्ष छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन जसरी बाहिर आएको छ, त्यो अपारदर्शी छ । अहिलेसम्म पनि सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक विषयहरू हेर्दा प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिने र भदौ २४ गतेको घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासनविपरीत र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भदौ २४ मा भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न नभ्याएको भन्ने पनि आएको छ । त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ ।”

प्रवक्ता चालिसेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अभिलेखका रूपमा राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अगाडि भन्नुभयो, “चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सोबमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले सरकारको व्यवहार चयनात्मक देखियो । सरकारको यस्तो व्यवहार गलत छ । यसरी कानुनको विधि पालना नहुनुले अन्ततः न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन् गिजोल्ने देखिन्छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनको निष्पक्ष अध्ययन गरी न्याय निरूपण गर्नुको सट्टा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।”

जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयअनुसार प्रहरीले शनिबार बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।