मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध रिटमा उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय किन बदर हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको भावना विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
रिटमा राप्रपा संसदीय दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको र केन्द्रीय नेतृत्वले तटस्थ बस्ने जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि सोही समर्थनलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको जिकिर गरिएको छ । यो कदमले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को भावना विपरीत कार्य गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश सभा, सभामुख, मुख्यमन्त्री थापा मगर, उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र नेकपाका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेललाई विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
