न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्चले उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानूनी कारबाहीको सिफारिस नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा २३९ मा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ। उनीहरू महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानूनी कारबाहीको सिफारिस नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र दुई जनाका दरले एमिकस क्यूरी पठाइदिन समेत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई आदेश दिएको छ । अनि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको भन्दै अग्राधिकारसहित १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।
