इमिग्रेशन अपडेट

अमेरिकाबाट फिर्ता पठाइएका ११ जनालाई एस्वातिनीद्वारा स्वीकार

हालसम्म, एस्वातिनीमा सारिएका निष्कासित व्यक्तिहरूमध्ये दुई जना मात्र सो देश छोडेर कम्बोडिया र जमैका फर्किएका छन्।

म्बाबाने, एस्वातिनी (एपी)। दक्षिणी अफ्रिकी राज्य एस्वातिनीले तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई आश्रय दिने द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निष्कासित मानिसहरूको चौथो समूहलाई स्वीकार गरेको छ; यसै साता ११ जना व्यक्तिहरू त्यहाँ आइपुगेको सरकारले बिहीबार जनाएको छ।

कार्यवाहक सरकारी प्रवक्ता थाबिले म्ड्लुलीले बताएअनुसार, मुख्यतया अफ्रिकी मुलुकका नागरिकहरू रहेको यो समूह उनीहरूको अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै अस्थायी रूपमा यस राज्यमा रहनेछ।

“सरकार पुनः पुष्टि गर्दछ कि यस राज्यमा उनीहरूको अस्थायी बसाइको क्रममा, तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण एस्वातिनीको कानुन तथा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबमोजिम गरिनेछ,” म्ड्लुलीले एक विज्ञप्तिमा भने।

आप्रवासनसम्बन्धी अमेरिकी कडा कदमको एक हिस्साका रूपमा गरिएका प्रायः गोप्य सम्झौताहरूको शृङ्खलाअन्तर्गत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हजारौं मानिसहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देश नभएका झन्डै दुई दर्जन मुलुकहरूमा निष्कासन गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

म्ड्लुलीले निष्कासित व्यक्तिहरू देशमा रहँदा एस्वातिनीको सुरक्षा र त्यहाँका बासिन्दाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाइएको बताए।

यस व्यवस्थाबारे जानकारी भएका अधिकारीहरूका अनुसार, भर्खरै आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई मत्साफा अधिकतम सुरक्षा कारागारमा राखिने अपेक्षा गरिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकासँग सीमा जोडिएको र करिब १२ लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुक एस्वातिनीले सन् २०२५ मा (सम्झौताअनुसार) अमेरिकाबाट निष्कासित तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई स्वीकार गर्न थालेको हो; यो सम्झौता ती व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिन गरिएको हो जसलाई उनीहरूको मूल मुलुकमा सिधै फिर्ता पठाउन सकिँदैन। भर्खरै आइपुगेका व्यक्तिहरू यस सम्झौताअन्तर्गत स्वीकार गरिएको चौथो समूह हुन्।

ट्रम्प प्रशासनले सिधै स्वदेश फर्काउन नसकिने आप्रवासीहरूका लागि गन्तव्य खोज्ने क्रममा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, सियरा लियोन र कङ्गोलगायत अफ्रिकी महादेशका अन्य मुलुकहरूमा पनि तेस्रो मुलुकका निष्कासित व्यक्तिहरूलाई पठाएको छ।

एस्वातिनी सरकारले वासिङ्टनसँगको सम्झौताका सर्तहरू सार्वजनिक गरेको छैन, साथै निष्कासित व्यक्तिहरूको राष्ट्रियता, कानुनी हैसियत वा उनीहरू कति समयसम्म देशमा रहनेछन् भन्नेबारे पनि कुनै विवरण खुलाएको छैन।

ट्रम्प प्रशासनको ‘तेस्रो मुलुकमा निष्कासन गर्ने कार्यक्रम’ अन्तर्गत, एस्वातिनीले अमेरिकाबाट निष्कासित व्यक्तिहरूको धेरै समूहहरूलाई स्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा यो अफ्रिकामा यस कार्यक्रमको एक प्रमुख साझेदार बनेको छ।

पारदर्शिता र संसदीय निगरानीको अभावका कारण मानव अधिकारवादी समूहहरूले यस व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन्। एस्वातिनीका नागरिक समाजका समूहहरूले विदेशी नागरिकहरूलाई कुनै औपचारिक अभियोग बिना नै जेलमा राख्ने कार्यको कानुनी वैधतालाई चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन्। एस्वातिनीले ती व्यक्तिहरूलाई स्वदेश फर्काइने भए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ एक वर्षसम्म राखिन सक्ने जनाएको छ।

मानव अधिकारवादी वकिल म्ज्वान्डिले मासुकुले यसरी निरन्तर गरिने स्थानान्तरणले कमजोर संस्थागत जवाफदेहितालाई झल्काउने बताएका छन् र यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सामान्य बन्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन्।

हालसम्म, एस्वातिनीमा सारिएका निष्कासित व्यक्तिहरूमध्ये दुई जना मात्र सो देश छोडेर कम्बोडिया र जमैका फर्किएका छन्।

एस्वातिनी सरकारले यस सम्झौताको बचाउ गर्दै यो कदमले देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै मानवीय मूल्य-मान्यतालाई समेत प्रतिबिम्बित गर्ने दाबी गरेको छ।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

'कम्युनिटी न्युज नेटवर्क एलएलसी' अन्तर्गत सञ्चालित 'Thehimalayanvoice.com' अनलाइन समाचार सेवा हो। यसले पत्रकारिताका मूल्य-मान्यता र आचार संहिता अनुरूप सन्तुलित, सत्य र तथ्यपरक भूमिका निर्वाह गर्दै चौबीसै घण्टा र साताको सातै दिन अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दछ।

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्