‘क्रेडिट रेटिङलाई राजनीतिकरण नगर्न चेतावनी, एजेन्सीहरूलाई बाह्य दबाबको प्रतिरोध गर्न आग्रह’

स्याक्रामेन्टो । राज्य नियन्त्रक मालिया एम. कोहेनले क्रेडिट मूल्याङ्कन एजेन्सीहरूलाई स्वतन्त्र जोखिम विश्लेषण त्याग्न बढ्दो राजनीतिक र वैचारिक दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ७ अन्य राज्य र स्थानीय वित्तीय अधिकारीहरूसँगको छलफलमा चेतावनी दिदै भनिन कि यस्तो हस्तक्षेपले राज्यहरूको लागि ऋण लागत बढाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक सेवाहरू कोष गर्न सरकारहरू निर्भर वित्तीय उपकरणहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।

फिच मूल्याङ्कन, मूडीज कर्पोरेशन, र एस एन्ड पी ग्लोबल मूल्याङ्कनका नेताहरूलाई पठाइएको संयुक्त पत्रमा, नियन्त्रक कोहेन र सात अन्य राज्य र स्थानीय वित्तीय अधिकारीहरूले जोखिम विश्लेषणलाई साँघुरो पार्ने बाह्य प्रयासहरूको सामना गर्दै एजेन्सीहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्र, अग्रगामी क्रेडिट विधिहरू सुरक्षित राख्न माग गरे। “हामी चिन्तित छौं कि क्रेडिट मूल्याङ्कन अभ्यासहरू सम्बन्धी हालैका तर्कहरूले मूल्याङ्कनको भूमिकालाई गलत रूपमा चित्रण गर्छन् र राम्रो क्रेडिट अभ्यास र लगानीकर्ता र जारीकर्ताहरूको आवश्यकताहरूसँग असंगत तरिकाले जोखिम विश्लेषणलाई साँघुरो बनाउनेछन्,” अधिकारीहरूले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

“क्रेडिट मूल्याङ्कनहरू समयसँगै वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ,” वित्तीय अधिकारीहरू लेख्छन्। “त्यो जिम्मेवारीले बजारको अवस्था, नीतिगत वातावरण र दीर्घकालीन संरचनात्मक प्रवृत्तिहरू परिवर्तन गर्ने लगायतका भविष्य-देख्ने कारकहरूको विचारलाई अनिवार्य रूपमा आवश्यक पार्छ।”

वित्तीय भण्डारीहरूले चेतावनी दिन्छन् कि मूल्याङ्कन एजेन्सीहरूलाई उदीयमान जोखिमहरू विचार गर्नबाट रोक्नाले राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि पुर्‍याउनेछ। विश्लेषणलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त विकासहरूमा सीमित गर्नाले जोखिमको प्रारम्भिक सूचकको रूपमा मूल्याङ्कनको उपयोगितालाई कम गर्नेछ, सार्वजनिक जारीकर्ताहरूको लागि लागत बढ्नेछ र पूर्वाधार, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाहरूको लागि उपलब्ध स्रोतहरू घटाउनेछ।

नियन्त्रक कोहेनका अनुसार, “क्रेडिट मूल्याङ्कन राजनीतिक समर्थन होइन, तिनीहरू वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन हुन्। जब बाहिरी स्वार्थहरूले कुन जोखिमहरू विचार गर्न सकिन्छ वा गर्न सकिँदैन भनेर निर्देशन दिने प्रयास गर्छन्, तिनीहरूले मूल्याङ्कन प्रक्रियाको अखण्डता र हाम्रो बजारमा लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई खतरामा पार्छन्। राज्यहरू र स्थानीय सरकारहरू विद्यालयहरू, पूर्वाधार, सार्वजनिक सुरक्षा, र अन्य आवश्यक सेवाहरूलाई वित्तपोषण गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र क्रेडिट विश्लेषणमा निर्भर छन्। त्यो प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्नाले ऋण लिनु महँगो हुनेछ र करदाताहरूलाई बिल तिर्न बाध्य पार्नेछ।”