राष्ट्र बैङ्कद्वारा तीन वाणिज्य बैङ्कलाई कारबाही

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तीनवटा वाणिज्य बैङ्कलाई कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन तथा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा एनआइसी एशिया बैङ्क लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेड कारबाहीमा परेका हुन् ।

“एनआइसी एसिया बैङ्क लिमिटेडले यस बैङ्कबाट जारी गरिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दै आएको र यस बैङ्कबाट उक्त बैङ्कलाई जारी गरिएको लिखित आदेशको समेत पालना नभएको पाइएकोले उक्त बैङ्कका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन २०७३ सहित) को दफा १०० उपदफा २ ९ग० बमोजिम समान रु दुई लाख नगद जरिवाना गरिएको छ”, राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा भएको कारबाहीको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८२ को आधारमा कैफियत देखिएपछि उक्त बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ को व्यवस्थाअनुसार पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना नगरेका कारण सचेत गराइएको जनाएको छ । बैङ्कको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ‘कोर बैङ्किङ सफ्टवेयर’ मा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै ‘भ्यालु डेट’मा राखी पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको पाइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेडले राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिएको निर्देशनको विपरीत कर्जाको सुरक्षण नहुने किसिमले कर्जासँग सम्बन्धित कागजातहरूमा ग्राहकको सहीछाप नगराएको तथा सुरक्षणले खामेकोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको जनाइएको छ ।

एउटै प्रकृतिका कर्जाहरूको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले कायम गरेको तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधान विपरीत त्रयमासको अन्तिम महिनाहरूमा नयाँ अल्पकालीन कर्जाहरू प्रवाह गरेका कारण कारबाही गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । जसको कारबाहीस्वरुप बैङ्कको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । रासस