स्पेनले अवैध आप्रवासीलाई टिआरसी दिने खवरले नेपाली समुदाय हर्षित तर राहदानी संकटले चिन्तित
बार्सीलोना । स्पेन सरकारले झन्डै पाँच लाख कागजपत्र बिहीन आप्रवासीलाई अस्थायी बसोबास अनुमति (टिआरसी) र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि स्पेनमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ नेपाली उत्साहित भएका छन् । तर आवश्यक कागजात राहदानी अनिवार्य गरिएपछि नेपाली आप्रवासीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्पेनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र रहादनी सहज र शिघ्र उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विशेष टोलि पठाएर घुम्ती शिविर मार्फत अबिलम्ब राहदानी वितरण गर्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन, ‘स्पेन सरकारले कागजपत्र बिहीन आप्रवासीलाई अस्थायी बसोबास अनुमति (टिआरसी) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ र यहाँ रहेका हजारौ कागजपत्र बिहीन नेपाली आप्रवासीलाई प्रक्रिया सुरु गर्न नयाँ राहदानी अत्यावश्यक भएको छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुले आफ्ना नागरिकका लागि स्पेनका विभिन्न सहरहरूमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी नयाँ राहदानी उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर नेपाली नागरिक भने त्यस्तो सुविधा नपाउँदा अन्योलमा परेको बताउछन ।
बार्सिलोनामा ब्यापार गरिरहेका नेपाली मुलका दिनेश गिरी भन्छन, ‘स्पेन सरकारले प्रदान गरेको यो एतिहाँसिक अवसरबाट हजारौ नेपालीले युरोपमा बस्ने काम गर्ने मौका प्राप्त गर्दैछन तर नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकलाई राहदानी उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। कृपया सरोकारवाला निकायले अबिलम्ब सहज रुपले राहदानी उपलब्ध गराउने व्यबस्था गरोस ।’
यूरोपमा सुन्दर भविष्यको खोजी गर्दै स्पेनमा बसिरहेका गोरखाका रिपेश गुरुङका अनुसार हजारौ नेपाली राहदानीको अभावमा भौतारिरहेका छन् । उनका साथीहरु राहदानी बन्ने हो वा नबन्ने हो अन्यौलमा छन् ।
उनका अनुसार सन् २०२६ अप्रिल १ भित्र नयाँ राहदानी नपाए नेपालीहरू यो अवसरबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने जोखिम छ । स्पेनमा रहेको संघ संस्थाले यस अघिनै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि अहिले पनि स्पेनमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरु राहदानीकै कारण चिन्तित देखिएका छन् ।
स्पेनमा रहेको नेपाली समुदायले राहदानी समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले थप कर्मचारी सहितको टोली स्पेन पठाउन र कूटनीतिक पहलमार्फत नेपालको प्रहरी रिपोर्टलाईनै मान्य हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।
