नर्सको तलबमा सरकारले कडाइ गरेपछि मन्त्रालयको बैठक बहिष्कार गर्दै निजी अस्पताल
काठमाडौँ । नर्सको सेवा सुविधाको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चलिरहेको बैठक निजी अस्पतालको छाता संगठनले बहिष्कार गरेका छन्।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएको बैठक एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (अफिन) र एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बहिष्कार गरेका हुन्।
वार्ताको क्रममा आन्दोलनरत पक्षले अपनाजनक व्यवहार गरेको भन्दै अफिन र मेडिकल कलेजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
वार्ता भइरहेको समयमा आन्दोलनरत पक्षबाट प्रयोग गरिएका अपमानजनक शब्द, अनुचित व्यवहार तथा माफिया लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरएको भन्दै अफिन र मेडिकल कलेजले आपत्ति जनाएका हुन्।
निजी अस्पताल देशभरका बिरामीलाई निरन्तर सेवा दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र नर्ससँग सहकार्यका माध्यमबाट न्यायोचित समाधान खोज्ने अफिन र मेडिकल कलेज अफ नेपालको प्रतिबद्धता छ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज लगायताका ममेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी न्युनतम तलब, सेवा सुविधाको माग राख्दै विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
मेडिकल कलेजमा कार्यरत केही नर्सले निजी मेकिल कलेजलले १० हजारदेखि १७ हजार तलब दिएको बताएका छन्। सरकारले नर्सको न्युनतम तलब ३४ हजार ७३० तोकेको छ।
निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले निजी तथा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले सरकारी सहर पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भव नहरेको ठाडो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नर्सका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार नर्सका माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ सदस्य समिति गठन गरेर पहिलो बैठक बसेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बैठक जारी रहेको बताउनुभयो।
