राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गरी संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नठहर्याएको भए पनि प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा जिम्मेवारी बोध गर्दै सभापतिबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले आफू सुरुदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको र भविष्यमा समेत रहिरहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रावधानसहित निजामती सेवा विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयक निर्माणका क्रममा धेरै दबाब र प्रभाव आएको भए पनि सर्वसम्मत रूपमै सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको उहाँको भनाई छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसाय विपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै प्रतिवेदन लेखन कार्यमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको बताउनुभयो ।
निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको भए पनि अन्तिम रूपमा गहिरिएर विधेयक नहेर्नु कमजोरी रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति दिन नहुने र यसो गर्दा सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने र भविष्यमा पाउने पदका लागि कर्मचारी रहँदै गलत कार्य हुन सक्ने समेत औँल्याउनुभयो ।
निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड लागू गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति सधैँ लागेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
