थाइल्याण्डमा पक्राउ परेका दुई उइघुर पुरुषले आफूहरूलाई चीन नपठाउन आग्रह गरेका छन्

बैंकक (एपी)। थाइल्यान्डमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेका दुई उइघुर पुरुषहरूले आफूलाई चीन फिर्ता नपठाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूलाई चीन फर्काइएमा त्यहाँ दुर्व्यवहार वा यातना दिइने हो कि भन्ने डर छ।

मानव अधिकारकर्मीहरू र थाइल्यान्डका केही राजनीतिज्ञहरूले अक्टोबरको अन्त्यमा जेलबाट रिहा भएपछि यी व्यक्तिहरूलाई चीन पठाइन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उइघुरहरू टर्की मूलका, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय हुन्, जसको उद्गम थलो चीनको उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङ हो। भेदभाव र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको दमनलाई लिएर बेइजिङसँग दशकौँसम्म चलेको द्वन्द्वपछि, चिनियाँ सरकारले उनीहरूमाथि कठोर दमन सुरु गर्यो; जसलाई केही पश्चिमी सरकारहरूले ‘नरसंहार’को संज्ञा दिएका छन्।

सन् २०१४ मा चीनबाट भागेका ३०० भन्दा बढी उइघुरहरूमध्ये यी दुई पुरुष पनि थिए, जसलाई थाइ अधिकारीहरूले मलेसियाको सीमा नजिकै पक्राउ गरेका थिए। चीनले उनीहरूलाई ‘आतंककारी’ भन्दै निरन्तर रूपमा फिर्ता पठाउन दबाब दिँदै आएको छ।

यी दुई पुरुष (२६ र ३५ वर्षका) ले बुधबार ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग’ को कार्यालयमा आफूहरूलाई चीन फिर्ता नपठाउन आग्रह गरेका छन्। उक्त भेटबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने एक स्रोतले यो कुरा बताएका हुन्; प्रतिशोधको डरले ती स्रोतले आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले गत हप्ता सार्वजनिक भएको एक पत्रमा पनि यस्तै आग्रह गरेका थिए।

यस चिन्ताको जवाफमा, थाइल्यान्डले बुधबार भनेको छ कि यदि चीन यी दुई उइघुर पुरुषलाई फिर्ता चाहन्छ भने, उसले औपचारिक रूपमा ‘सुपुर्दगी’को अनुरोध गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख चाइप्रुएक डुङप्रापाटले बताए अनुसार, गत वर्ष ४० जना उइघुर पुरुषहरूलाई चीन फिर्ता पठाइएको घटनाभन्दा यो फरक हुनेछ; किनकि यी दुई जनाको हकमा अदालतले निर्णय लिनेछ र उनीहरूले आफ्नो बचाउ गर्ने मौका पाउनेछन्। यदि अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो भने, उनीहरू अन्य कुनै देशमा गएर बसोबास गर्न सक्नेछन्।

“तर यदि अदालतले उनीहरूको विपक्षमा फैसला गर्यो भने, सन्धि अनुसार उनीहरूलाई सुपुर्दगी गरिनेछ। यो न्यायिक प्रक्रिया हो,” उनले भने।

चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले चीनले सुपुर्दगीको अनुरोध पठाएको छ कि छैन भन्नेबारे कुनै टिप्पणी गरिनन्।

“अवैध आप्रवासनलगायत सीमापार अपराधहरू नियन्त्रण गर्न चीन र थाइल्यान्डबीचको सहकार्य दुवै देशका कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास अनुरूप छ,” माओले बुधबार भनिन्।

फिर्ता नपठाउन आग्रह गर्दै उनीहरूले पत्र लेखे

एक दशकभन्दा बढी समयअघि हिरासतमा लिइएका ३०० भन्दा बढी उइघुरहरूको समूहमध्ये, थाइल्यान्डले त्यहाँ रहेका अधिकांश महिला र बालबालिकालाई टर्की पठायो। सन् २०१५ मा, थाइल्यान्डले १०९ जनालाई उनीहरूको इच्छाविपरीत चीन फिर्ता पठायो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो विरोध निम्त्यायो। यस घटनाको विरोधमा टर्कीस्थित थाइ दूतावासमा तोडफोडसमेत गरियो।

फेब्रुअरी २०२५ मा, ती पुरुषहरू आफैंले, थाइ सांसदहरूले र संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूले नगर्न गरेको आग्रहका बाबजुद थाइल्यान्डले थप ४० जनालाई फिर्ता पठायो।

आज, ती दुई पुरुषका लागि त्यही डर सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ

“हामीलाई चीनले फिर्ता लैजान्छ कि भनेर हामी सधैं चिन्तित हुन्छौं,” उइघुर पुरुषहरूमध्ये एकले अंग्रेजीमा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। यो पत्र ‘पिस राइट्स फाउन्डेसन’का संस्थापक तथा पूर्व सांसद कन्नभी सुएबसाङले सार्वजनिक गरेका हुन्; उक्त मानव अधिकार समूहले उनीहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको छ। “हामी आतंकवादी होइनौं,” उनले लेखे।

विपक्षी ‘पिपुल्स पार्टी’की सांसद ससिनन थम्निथिननले भनिन् कि थाइल्यान्ड घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई यस्तो देशमा फिर्ता नपठाउन बाध्य छ, जहाँ उनीहरूले यातना वा अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

“अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर यसले मानव अधिकार र कानुनको शासनभन्दा बढी प्राथमिकता पाउनु हुँदैन। सरकारले कुनै समस्या समाधान गर्न चाहेको छ भन्दैमा कसैलाई पनि खतरामा पर्ने गरी फिर्ता पठाउनु हुँदैन,” ससिननले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिन्।

चीन फिर्ता पठाइएका ती ४० जना उइघुरहरूको अवस्था अज्ञात छ

अघिल्लो समूहलाई फिर्ता पठाउनु ठीक अघिको अन्तिम क्षणसम्म पनि, थाइ सरकारले ती पुरुषहरूलाई चीन पठाउने कुरा अस्वीकार गरिरहेको थियो।

थाइ सरकारले दाबी गरेअनुसार, ती पुरुषहरूले स्वेच्छाले फर्कनका लागि चिनियाँ भाषामा लेखिएका फारमहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि चीनले थाइल्यान्डका केही छानिएका सञ्चारमाध्यमहरूलाई आधिकारिक भ्रमण गरायो, तर उनीहरूलाई फिर्ता पठाइएका व्यक्तिहरूसँग स्वतन्त्र रूपमा कुरा गर्ने अवसर दिइएन।

थाइल्यान्डको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग’को कार्यालयले गत वर्ष जनाएअनुसार, यस प्रक्रियामा संलग्न थाइ अधिकारीहरूले ती व्यक्तिहरू फिर्ता जान सहमत थिए भन्ने प्रमाण दिन सकेनन्, न त उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि सुरक्षित रहनेछन् भन्ने कुनै सुनिश्चितता नै दिन सके। “उइघुरहरू स्वेच्छाले फर्किएका हुन् भन्ने भनाइ एकपक्षीय दाबी मात्र हो… जबकि सिन्जियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी चिन्ताहरू औंल्याउने प्रतिवेदनहरूले त्यहाँ उइघुर समुदायमाथि भएका यातना र क्रूर व्यवहारका घटनाहरूलाई अभिलेखीकरण गरेका छन्,” उक्त कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

कान्नाभीले आफू पदमा रहँदा ती ४० जना पुरुषको अवस्थाबारे जानकारी लिन आधिकारिक प्रयास गरेको तर कुनै जवाफ नपाएको बताए। उनले थाइल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायहरूले पनि यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गरेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले भने यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्‍यो।