युद्धरत अवस्थामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च-स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकाले शीर्ष इरानी नेताहरूका लागि भिसा स्वीकृत गर्यो

वाशिंगटन (एपी)। दुई देशबीच तनावपूर्ण अवस्था कायम रहे पनि, ट्रम्प प्रशासनले अर्को साता न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको उच्च-स्तरीय बैठकमा भाग लिन इरानका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीलगायतका उच्च अधिकारीहरूका लागि भिसा स्वीकृत गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जनाएअनुसार, राष्ट्रसंघीय बैठकमा सहभागी हुन इरानको “मुख्य प्रतिनिधिमण्डल” र आवश्यक कर्मचारीहरूका लागि भिसा स्वीकृत गरिएको छ। भिसासम्बन्धी गोपनीयता कानुनका कारण नाम नबताउने सर्तमा कुरा गरेका अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, यस मुख्य प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र विदेशमन्त्री अब्बास अराघची समावेश छन्।

इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व तथा होर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्ने वा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्तामा फर्कने कुनै सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा यो कदम असामान्य मानिएको छ। साथै, यो कदम यस्तो समयमा चालिएको छ जब यमनमा इरान-समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले साउदी पूर्वाधार र लाल सागरमा जहाजहरूमाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन्; लाल सागर यस क्षेत्रको अर्को प्रमुख समुद्री मार्ग हो जहाँ अवरोधहरूका कारण विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।

यसका अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुसार इरान विश्वमा आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने प्रमुख राष्ट्रका रूपमा कायमै छ। अमेरिकाले इरानमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ र हालैका साताहरूमा उसका “महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतहरू” बन्द गर्ने उद्देश्यले नयाँ अभियान सुरु गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय रहेको मुलुकका रूपमा, विदेशी नेताहरूलाई महासभामा आउनबाट रोक्न अमेरिकाले गर्न सक्ने कामहरू सामान्यतया सीमित हुन्छन्। यद्यपि, विगतमा अमेरिकाविरुद्ध सक्रिय द्वन्द्वमा संलग्न नेताहरूलाई भिसा नदिएका वा उनीहरूलाई आवेदन दिन निरुत्साहित गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।

गत वर्ष विश्व नेताहरूको राष्ट्रसंघीय बैठकका लागि पनि विदेश मन्त्रालयले इरानी कूटनीतिज्ञहरूलाई सीमित संख्यामा भिसा स्वीकृत गरेको थियो, तर प्रतिनिधिमण्डलको आवतजावतमा कडा प्रतिबन्धहरू पनि लगाएको थियो।

ती प्रतिबन्धहरूमा न्युयोर्क सहरभित्र इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो राष्ट्रसंघीय मिसनबाट कति टाढासम्म यात्रा गर्न पाउने भन्नेबारे कडा सीमाहरू तोकिनुका साथै ‘कोस्टको’ र ‘साम्स क्लब’ जस्ता थोक बिक्री गर्ने सदस्यता-आधारित पसलहरूमा किनमेल गर्नसमेत रोक लगाइएको थियो।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास र उनको प्रतिनिधिमण्डललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन आउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसा अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै इरानी प्रतिनिधिहरूका लागि भिसा दिने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

“आयोजक राष्ट्रको रूपमा हाम्रो दायित्वअनुरूप, इरानी सरकारको मुख्य प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको उच्च-स्तरीय बैठकमा भाग लिन पाउनेछ,” विदेश मन्त्रालयले भन्यो। “प्रतिनिधिमण्डल यात्रासम्बन्धी प्रतिबन्धहरूको दायरामा रहनेछ र हाम्रो नीतिअनुसार विलासी तथा अन्य सामानहरू खरिद गर्नमा उनीहरूलाई रोक लगाइनेछ। गत वर्षको तुलनामा यसपटकको प्रतिनिधिमण्डल सानो आकारको छ।”

मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (जसले इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकका केही भागहरूमा प्रशासन सञ्चालन गर्छ) माथि गाजामा जारी इजरायल-हमास युद्धलाई “अन्तर्राष्ट्रियकरण” गर्न खोजेको आरोप लगायो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसिसि) मा मुद्धाहरू लैजानु तथा इजरायलीहरूमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा जेल परेका कैदीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउनुजस्ता कार्यहरू समावेश छन्।

प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले यस कदमको निन्दा गर्‍यो र इजरायलका कार्यहरूलाई “दुई-राज्य समाधान र शान्तिको सम्भावनाका लागि वास्तविक खतरा” भनी टिप्पणी गर्‍यो। साथै, उसले लामो समयदेखि रोकिएको वार्ताका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र अदालतहरूमार्फत प्यालेस्टाइनको मान्यता प्राप्त गर्ने आफ्ना प्रयासहरूको बचाउ गर्‍यो।

“प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूमाथि लगाइएका दण्डात्मक उपाय र प्रतिबन्धहरूले शान्ति प्रवर्द्धन गर्न वा हिंसाविरुद्ध लड्न कुनै योगदान पुर्‍याउँदैनन्,” प्राधिकरणको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो। “बरु, यसले राजनीतिक समाधानप्रति प्रतिबद्ध प्यालेस्टिनी पक्षलाई कमजोर बनाउँछ र दुई-राज्य समाधानलाई विफल पार्दै बलपूर्वक कब्जा, बस्ती विस्तार र भू-भाग गाभ्ने यथार्थ लाद्न खोज्ने शक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ।”

अमेरिकाले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य राष्ट्रको सरकारका रूपमा मान्यता दिँदैन। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय र संस्थाहरूले भने यसलाई मान्यता दिन्छन्।