संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनै सम्झौता हुँदैन: गगन थापा
‘बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानव अधिकार संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यी विषयलाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ, तर तिनलाई सङ्कुचित बनाउने कुनै पनि कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन् ।’
ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानका आधारभूत विषय र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा पार्टीले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीवार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । सभापति थापाले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय शासन प्रणाली र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषयहरू नेपाली कांग्रेसका लागि अपरिवर्तनीय रहेको बताए ।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र, पार्टीको विधान तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमार्फत संविधानका आधारभूत विषयहरू–लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिक विशेषता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा–कुनै पनि सम्झौता नगर्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा हामीले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र, हाम्रो विधान तथा अन्य सबै सान्दर्भिक दस्ताबेजमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिसकेका छौँ ।’
उनले यी विषयहरू पार्टीको विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट समेत प्रस्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने जिकिर गरे । सभापति थापाले लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र सुशासन एवं सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन संविधानका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानव अधिकार संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यी विषयलाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ, तर तिनलाई सङ्कुचित बनाउने कुनै पनि कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन् ।’
संविधानलाई थप समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक संशोधन प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी र अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।