रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता लियो रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग

रुपन्देही । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ। लामिछानेसँगै यस मुद्दामा मुछिएका जीवी राई, कुमार रम्तेललगायत पनि सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोगबाट मुक्त भएका छन्।

यसअघि यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले पनि सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिएका थिए। लामिछानेविरुद्ध देशभरका पाँच अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। तीमध्ये चारवटा अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा पनि समावेश थिए। अब यी दुई अभियोग सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौंमा मात्रै बाँकी रहेको छ। सहकारी ठगीको मुद्दा भने पाँचवटै अदालतमा विचाराधीन छ।

सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राख्दै त्यससँगै थपिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै लामिछानेलगायतका आरोपितहरूले पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्दै मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुल्ने देखिएको छ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने सहआरोपी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएपछि २०८१ चैत २२ गते तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा उनी थुनामा परेका थिए। उच्च अदालतले छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशलाई पनि सदर गरेको थियो।

यसपछि लामिछाने लामो समय थुनामा रहे। थुनामै रहँदा विभिन्न अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

पछि २०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेपछि उहाँ रिहा हुनुभएकाे थियाे। अदालतले बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो, जुन रकम बुझाएपछि लामिछाने थुनामुक्त हुनुभएकाे थियाे।

रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रकाश मरासिनीका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले ती अभियोग फिर्ता लिइएको हो। उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत यस्ता अभियोग फिर्ता लिन परिपत्र प्राप्त भएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयाे।