अमेरिका

डेभिड फिशर र माइक स्नाइडर, मियामी (एपी)। फ्लोरिडा एभरग्लेड्समा रहेको अस्थायी आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा रहेका बन्दीहरूलाई उनीहरूको कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा सोमबार एक संघीय न्यायाधीशले बहसको सुनुवाई गरे ।

“एलिगेटर अल्काट्राज” भनेर चिनिने सुविधामा अभ्यासहरूलाई चुनौती दिने दुई मुद्धाहरूमध्ये दोस्रोमा, नागरिक अधिकार वकिलहरूले सुविधामा रहेका बन्दीहरूलाई आफ्ना वकिलहरूसँग गोप्य पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक निषेधाज्ञा खोजिरहेका थिए तर उनीहरूले भनेका छन् कि निषेधाज्ञा बारे कुनै सुनुवाई भएको छैन। फ्लोरिडाका अधिकारीहरूले त्यो दावीलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

नागरिक अधिकार वकिलहरूले अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रोडोल्फो रुइजले हिरासत केन्द्रमा अधिकार क्षेत्र भएको अध्यागमन अदालत पहिचान गर्न पनि चाहेका थिए ताकि बन्दीहरूको बन्धन वा रिहाइको लागि निवेदनहरू दायर गर्न सकियोस्। वकिलहरूले भनेका छन् कि एभरग्लेड्समा राखिएका बन्दीहरूमाथि उनीहरूको अधिकार क्षेत्र छैन भनी न्यायाधीशहरूले संघीय फ्लोरिडा अध्यागमन अदालतहरूमा उनीहरूको मुद्धाको सुनुवाइमा नियमित रूपमा अनुपस्थित हुदै आएका छन्।

“‘एलिगेटर अल्काट्राज’ को अवस्था अन्य अध्यागमन सुविधाहरूमा सामान्यतया दिइने भन्दा धेरै फरक छ,” अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन फाउन्डेसनका वकिल युनिस चोले बिहीबार मियामीमा सोमबार हुने सुनुवाइको तयारीको लागि आयोजित भर्चुअल बैठकमा भने।

सोमबारको सुनुवाइको सुरुमा, सरकारी वकिलहरूले नागरिक अधिकार वकिलहरूको संवैधानिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा एभरग्लेड्समा रहेको हिरासत केन्द्रमाथि मियामी क्षेत्रको क्रोम डिटेन्सन सेन्टरमा रहेको अध्यागमन अदालतलाई क्षेत्राधिकारको रूपमा तोक्ने बताए। न्यायाधीशले सरकारी वकिलहरूलाई भने कि उनले उचित कारण बिना त्यो पदनाम परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरेका थिएनन्।

तर बन्दीहरूको अधिकारका मुख्य मुद्दाहरूमा जानु अघि, रुइजले भनेका थिए कि उनी मियामीको उचित क्षेत्राधिकारमा मुद्दा दायर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारे सुन्न चाहन्छन्। राज्य र संघीय सरकारी प्रतिवादीहरूले तर्क गरेका छन् कि सुविधा निर्माण गरिएको पृथक हवाई पट्टी मियामी-डेड काउन्टीको स्वामित्वमा भए पनि, फ्लोरिडाको दक्षिणी जिल्ला गलत स्थान हो किनभने हिरासत केन्द्र छिमेकी कोलियर काउन्टीमा अवस्थित छ, जुन राज्यको मध्य जिल्लामा छ।

न्यायाधीशले केही मुद्दाहरू एउटा जिल्लासँग सम्बन्धित हुन सक्ने र अन्य मुद्दाहरू अर्को जिल्लासँग सम्बन्धित हुन सक्ने संकेत गरेका छन्, तर उनले सोमबारको सुनुवाइ पछि निर्णय गर्ने बताए।

“मलाई लाग्छ कि हामी सबै तयार हुनुपर्छ कि, प्रारम्भिक निषेधाज्ञा राहतको बारेमा कुनै पनि वास्तविक बहसमा पर्नु अघि, हामीले कम्तिमा स्थलका मुद्दाहरूमा काम गर्न केही समय बिताउनुपर्छ,” रुइजले बिहीबार भने।

कानुनी पहुँचको बारेमा सुनुवाइ मियामीका अर्का संघीय न्यायाधीशले संघीय वातावरणीय नियमहरू पालना नगरेको कारणले गर्दा सुविधामा निर्माण र सञ्चालन अनिश्चित कालका लागि रोक्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा विचार गर्दा आएको हो। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्याथलीन विलियम्सले अगस्ट ७ मा साइटमा थप निर्माणमा १४ दिनको लागि रोक लगाउन आदेश दिएकी थिइन् जबकि गत हप्ता समाप्त भएको सुनुवाइमा साक्षीहरूले बयान दिएका थिए । उनले यस हप्ताको अन्त्यमा आदेशको म्याद सकिनु अघि फैसला जारी गर्ने योजना बनाएको बताइन्।

यसैबीच, फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डेसान्टिसले गत हप्ता घोषणा गरे कि उनको प्रशासन उत्तरी फ्लोरिडाको राज्य कारागारमा “निर्वासन डिपो” भनिने दोस्रो आप्रवासन हिरासत सुविधा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। डेसान्टिसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई थप आप्रवासीहरूलाई राख्न र देश निकाला गर्न थप क्षमता चाहिन्छ भन्दै दोस्रो हिरासत केन्द्र निर्माणलाई जायज ठहराएको छ।

फ्लोरिडा राज्यले “एलिगेटर अल्काट्राज” बन्दीहरू आफ्ना वकिलहरूसँग भेट्न असमर्थ भएको दाबीलाई विवादित गरेको छ। राज्यका वकिलहरूले भने कि जुलाई १५ देखि, जब सुविधामा भिडियो कन्फरेन्सिङ सुरु भयो, राज्यले बन्दीलाई वकिलसँग भेट्नको लागि गरिएको हरेक अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छ, र जुलाई २८ बाट व्यक्तिगत भेटघाट सुरु भएको थियो। पहिलो बन्दीहरू जुलाईको सुरुमा आइपुगेका थिए।

तर नागरिक अधिकार वकिलहरूले भने कि वकिलहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग हिरासत केन्द्रमा भेट्ने तालिका बनाए पनि, यो निजी वा गोप्य रूपमा गरिएको छैन, र यो अन्य आप्रवासन हिरासत सुविधाहरू भन्दा बढी प्रतिबन्धात्मक छ। उनीहरूले भने कि तालिका ढिलाइ र अनुचित अग्रिम सूचना आवश्यकताले बन्दीहरूसँग भेट्ने उनीहरूको क्षमतामा बाधा पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भएको छ।

नागरिक अधिकार वकिलहरूले भने कि अधिकारीहरूले बन्दीहरूलाई आफ्ना वकिलहरूसँग परामर्श गर्न अनुमति दिनु अघि स्वैच्छिक हटाउने आदेशमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन सेल-टू-सेल जाँदैछन्, र केही बन्दीहरूलाई अन्तिम हटाउने आदेश नभए पनि देश निकाला गरिएको छ। श्वासप्रश्वास संक्रमण फैलिएको र वर्षाको पानीले उनीहरूको पालमा बाढी आएको कारणले गर्दा परिस्थितिले बन्दीहरूमा निराशाको भावना जगाएको छ, वकिलहरूले अदालतको फाइलिङमा लेखे।

“एक बौद्धिक रूपमा अशक्त बन्दीलाई कम्बलको बदलामा कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनिएको थियो, तर त्यसपछि उनले हस्ताक्षर गरेपछि स्वैच्छिक हटाउने अधीनमा देश निकाला गरिएको थियो, आफ्नो वकिलसँग कुरा गर्ने पहुँच बिना,” फाइलिङमा भनिएको छ।

न्यायाधीशले सुनुवाइ सकिएपछि छिटो निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्