इमिग्रेशन अपडेट

युएससीआईएसद्वारा ग्रिनकार्ड आवेदकका लागि सार्वजनिक लाभ सम्बन्धी कठोर मार्गदर्शन जारी

यद्यपि, यो नयाँ मार्गदर्शन अमेरिकाभित्रको हैसियत परिवर्तन अर्थात् ग्रिनकार्डसम्बन्धी आवेदनको युएससीआईएसले गर्ने निर्णयमा मात्र लागू हुनेछ। विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासबाट भिसा जारी गर्दा विदेश मन्त्रालयले गर्ने सार्वजनिक भारसम्बन्धी निर्णय, अमेरिकी प्रवेश नाकामा भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायले गर्ने निर्णय वा आप्रवासन अदालतमा न्यायाधीशले गर्ने निर्णयमा यो मार्गदर्शन स्वतः लागू हुने छैन।

लस एन्जलस। अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) ले ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिने आप्रवासीले सार्वजनिक लाभ प्राप्त गरेको वा भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई थप कडाइका साथ मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

युएससीआईएसले मंगलबार जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शन अनुसार अमेरिकाभित्रै बसेर वैध स्थायी बासिन्दाको हैसियत अर्थात् ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको आवेदन स्वीकृत गर्दा उनी भविष्यमा सरकारमा आर्थिक रूपमा निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने मूल्यांकनमा विभिन्न आय तथा सम्पत्तिमा आधारित सार्वजनिक लाभलाई विचार गर्न सकिनेछ।

यो नयाँ मार्गदर्शन सेप्टेम्बर १८, २०२६ देखि लागू हुनेछ। उक्त मितिमा वा त्यसपछि हुलाकमार्फत पठाइएका वा विद्युतीय रूपमा बुझाइएका फारम आई–४८५ मा यो नीति लागू हुनेछ। नयाँ व्यवस्था होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले जुलाई २० मा जारी गरेको अन्तिम नियमपछि आएको हो। उक्त नियमले बाइडेन प्रशासनको २०२२ को सार्वजनिक भारसम्बन्धी नियम खारेज गरेको थियो।

युएससीआईएसका अनुसार नयाँ मार्गदर्शनले आप्रवासीहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र करदाताको पैसाबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक लाभमा निर्भर हुन नहुने कांग्रेसको नीतिसँग आफ्नो निर्णय प्रक्रिया मिलाउन खोजेको हो।

नयाँ नियमले परिवारमा आधारित र रोजगारीमा आधारित धेरै ग्रिनकार्ड आवेदकलाई असर गर्न सक्छ। यसमा अमेरिकी नागरिकका पति वा पत्नी, छोराछोरी तथा अभिभावक, वैध स्थायी बासिन्दाका आफन्त, अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गर्ने उद्देश्यले आएका मंगेतर वा मंगेतरी, डाइभर्सिटी भिसा प्राप्तकर्ता, धार्मिक कामदार, दक्ष कामदार, पेशेवर, लगानीकर्ता र केही विशेष आप्रवासीहरू पर्न सक्छन्।

तर सार्वजनिक भारसम्बन्धी आधार सबै आप्रवासीमा लागू हुँदैन। शरणार्थी, शरण प्राप्त व्यक्ति, विशेष आप्रवासी नाबालक, अस्थायी संरक्षित हैसियतका लागि आवेदन दिने व्यक्ति, टी भिसा भएका मानव बेचबिखनका पीडित, यू भिसा भएका अपराधपीडित, महिला हिंसाविरुद्धको कानुनअन्तर्गत स्व–आवेदन दिने व्यक्ति तथा अन्य केही मानवीय वा विशेष संरक्षण प्राप्त श्रेणीका व्यक्तिहरू सामान्यतया यस प्रावधानबाट बाहिर छन्।

सेप्टेम्बर १८ भन्दा अघि प्राप्त गरिएका लाभका हकमा युएससीआईएसले आम्दानी कायम राख्न दिइने सार्वजनिक नगद सहायता तथा सरकारको खर्चमा लामो समयसम्म संस्थागत हेरचाहजस्ता लाभलाई मात्र सार्वजनिक भारको मूल्यांकनमा हेर्नेछ।

तर सेप्टेम्बर १८ वा त्यसपछि प्राप्त गरिएका आय वा सम्पत्तिमा आधारित सार्वजनिक लाभका हकमा अधिकारीहरूले त्यस्ता सबै प्रकारका लाभ लाई व्यक्तिगत रूपमा मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्।

युएससीआईएसले सम्भावित रूपमा विचार गर्न सकिने लाभमा सार्वजनिक नगद सहायता, सार्वजनिक वा सहुलियतपूर्ण आवास, खाद्य सहायता, सरकारबाट वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा वा स्वास्थ्य सहायता, कलेज तथा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षाका लागि आर्थिक सहायता र आम्दानी वा सम्पत्तिका आधारमा उपलब्ध हुने अन्य समान सहायता समावेश गरेको छ।

तर सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर र बेरोजगारी बीमालाई सार्वजनिक भारको मूल्यांकनका लागि आय वा सम्पत्तिमा आधारित सार्वजनिक लाभ मानिने छैन।

कुनै लाभ आवेदकले प्राप्त गरेको मानिनका लागि उक्त लाभको लाभग्राहीको रूपमा आवेदककै नाम हुनुपर्ने युएससीआईएसले जनाएको छ। आवेदकका छोराछोरी वा अन्य आफन्तले प्राप्त गरेको लाभ सामान्यतया आवेदकले प्राप्त गरेको मानिने छैन।

यद्यपि, आफन्तले प्राप्त गरेको लाभ आवेदकको आम्दानी, सम्पत्ति वा कानुनी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित देखिएमा अधिकारीहरूले परिवारको आर्थिक अवस्थालाई भने मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले आय वा सम्पत्तिमा आधारित सार्वजनिक लाभका लागि आवेदन दिएको, लाभ स्वीकृत भएको वा भविष्यमा लाभ पाउने प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भए पनि अन्ततः लाभ नलिएको अवस्थामा समेत युएससीआईएसले त्यसलाई विचार गर्न सक्नेछ।

अमेरिकी आप्रवासन तथा राष्ट्रियता कानुनले सार्वजनिक भारको मूल्यांकन गर्दा युएससीआईएसलाई पाँचवटा आधार विचार गर्न आवश्यक बनाएको छ।

यसमा आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक अवस्था, सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोत र आर्थिक स्थिति, तथा शिक्षा र सीप रहेका छन्।

यसका अतिरिक्त, आवश्यक परेको अवस्थामा फारम आई–८६४ अर्थात् आर्थिक सहयोगको शपथपत्रलाई पनि अधिकारीहरूले विचार गर्न सक्नेछन्। यस फारममा प्रायोजकले ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिने आप्रवासीलाई आफ्नो आर्थिक स्रोतबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ।

युएससीआईएसका अनुसार पर्याप्त आर्थिक सहयोगको शपथपत्र हुनु मात्रले आवेदन स्वीकृत हुने सुनिश्चित गर्दैन। तर आवश्यक हुँदाहुँदै पर्याप्त शपथपत्र पेश नगरेमा त्यसकै आधारमा पनि आवेदक सार्वजनिक भार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।

नयाँ नीतिअनुसार अधिकारीहरूले कुनै एउटै तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्नुको सट्टा समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। आवश्यक आर्थिक सहयोगको शपथपत्र नभएको अवस्थाबाहेक कुनै एउटै कारकले मात्र आवेदक सार्वजनिक भार बन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्ने छैन।

युएससीआईएसले आवेदकले हाल वा विगतमा आय वा सम्पत्तिमा आधारित सार्वजनिक लाभ प्रयोग गरेको अवस्थालाई महत्त्वपूर्ण आधार का रूपमा लिन सकिने जनाएको छ। तर सार्वजनिक लाभ प्रयोग गरेको मात्र कारणले व्यक्ति भविष्यमा सार्वजनिक भार बन्ने सम्भावना छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन।

अधिकारीहरूले आवेदकले रोजगारी, परिवारको आम्दानी, बचत, सम्पत्ति, परिवारको सहयोग, निजी आर्थिक सहयोग वा उपलब्ध अन्य स्रोतबाट आफ्नो खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि मूल्यांकन गर्नेछन्।

नयाँ मार्गदर्शनले कुनै व्यक्तिको अपांगतालाई मात्र आधार बनाएर उनलाई सार्वजनिक भारका कारण अमेरिका प्रवेश वा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य ठहर गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।

त्यसैगरी, काम गर्न सक्ने उमेरको, स्वस्थ, काम गर्न सक्षम र काम गर्ने इच्छा भएको आवेदकको आम्दानी कम भएको वा विगतमा सार्वजनिक लाभ लिएको मात्र आधारमा सामान्यतया उनी सार्वजनिक भार बन्ने सम्भावना भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने युएससीआईएसले जनाएको छ।

युएससीआईएसले कुनै ग्रिनकार्ड आवेदकलाई सार्वजनिक भार बन्न सक्ने सम्भावनाका कारण मात्र अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने अवस्था देखेमा सार्वजनिक भारसम्बन्धी बन्ड बुझाउने अवसर दिन सक्नेछ।

यस्तो बन्ड नगद वा अमेरिकी ट्रेजरीबाट प्रमाणित जमानत कम्पनीमार्फत बुझाउन सकिनेछ। बन्डको रकम आगामी पाँच वर्षमा आवेदकले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित सार्वजनिक सहायताका आधारमा निर्धारण गरिने युएससीआईएसले जनाएको छ।

तर आवेदकले आफैंले इच्छाअनुसार सार्वजनिक भारको बन्ड बुझाउन भने पाउने छैनन्। युएससीआईएसले सार्वजनिक भारका कारण आवेदन अस्वीकार गर्ने उद्देश्यसहितको सूचना अर्थात् नोटिस अफ इन्टेन्ट टु डिनाइ जारी गरेर बन्ड बुझाउन विशेष रूपमा आमन्त्रण गरेपछि मात्र फारम आई–९४५ मार्फत बन्ड बुझाउन सकिनेछ।

युएससीआईएसले आफैंले नबोलाई बुझाइएका सार्वजनिक भारसम्बन्धी बन्ड स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

डिसेम्बर २३, २०२२ देखि सेप्टेम्बर १७, २०२६ सम्म दर्ता भएका आवेदनहरू भने २०२२ मा लागू भएको सार्वजनिक भारसम्बन्धी नियम र त्यससँग सम्बन्धित मार्गदर्शनअनुसार निर्णय गरिनेछ।

डिसेम्बर २३, २०२२ भन्दा अघि दर्ता भएका आवेदनहरूमा भने १९९९ को अन्तरिम क्षेत्रीय मार्गदर्शनअनुसार निर्णय हुनेछ।

सेप्टेम्बर १८ देखि लागू हुने नयाँ नीतिले नयाँ मितिभित्र पर्ने ग्रिनकार्ड आवेदनका लागि सार्वजनिक भारसम्बन्धी अघिल्लो मार्गदर्शनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

यद्यपि, यो नयाँ मार्गदर्शन अमेरिकाभित्रको हैसियत परिवर्तन अर्थात् ग्रिनकार्डसम्बन्धी आवेदनको युएससीआईएसले गर्ने निर्णयमा मात्र लागू हुनेछ। विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासबाट भिसा जारी गर्दा विदेश मन्त्रालयले गर्ने सार्वजनिक भारसम्बन्धी निर्णय, अमेरिकी प्रवेश नाकामा भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायले गर्ने निर्णय वा आप्रवासन अदालतमा न्यायाधीशले गर्ने निर्णयमा यो मार्गदर्शन स्वतः लागू हुने छैन।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

'कम्युनिटी न्युज नेटवर्क एलएलसी' अन्तर्गत सञ्चालित 'Thehimalayanvoice.com' अनलाइन समाचार सेवा हो। यसले पत्रकारिताका मूल्य-मान्यता र आचार संहिता अनुरूप सन्तुलित, सत्य र तथ्यपरक भूमिका निर्वाह गर्दै चौबीसै घण्टा र साताको सातै दिन अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दछ।

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्