ट्रम्प प्रशासन र नियामकहरूको कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई ऋण नदिने निर्णय

ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा कदमको एक हिस्साका रूपमा, संघीय नियामक निकायहरूले सोमबार बैंक तथा क्रेडिट युनियनहरूलाई गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई दिइने ऋणको अझ सूक्ष्म रूपमा जाँच-पड्ताल गर्न निर्देशन दिएका छन्।

नयाँ निर्देशिकामा नियामकहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूबाट “उच्च कर्जा जोखिम” हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, नयाँ ऋण स्वीकृत गर्दा उनीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने वा उनीहरू देश निकालामा पर्न सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न बैंकहरूलाई सचेत गराएका छन्।

मार्गदर्शनमा भनिएको छ, वित्तीय संस्थाहरूले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ कि अनधिकृत आप्रवासीको रूपमा ग्राहकको स्थितिले क्रेडिट कार्ड, धितो, अटो ऋण वा अन्य ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

मार्गदर्शनमा यो पनि भनिएको छ कि वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कनको भागको रूपमा, अन्य कागजातहरू बीच “निरन्तर काम प्राधिकरणको प्रमाण” प्रदान गर्न ग्राहकहरूलाई आवश्यक पर्ने कुरा “विचार गर्न सक्छन्”।

यसले बैंकहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको बढ्दो आप्रवासन प्रवर्तनबाट “अनुपातिक रूपमा प्रभावित” हुन सक्ने “भौगोलिक बजार, रोजगारदाता वा उद्योगहरू” मा केन्द्रित ऋण दिन सतर्क रहन पनि निर्देशन दिन्छ।

यो मार्गदर्शन मुद्राको नियन्त्रकको कार्यालय, संघीय निक्षेप बीमा निगम र राष्ट्रिय क्रेडिट युनियन प्रशासनद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको थियो। यसले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूको पहुँच काट्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मे महिनाको कार्यकारी आदेश लागू गर्दछ।

त्यो कार्यकारी आदेशले ट्रेजरी विभाग र वित्तीय नियामकहरूलाई बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको पहिचान कसरी प्रमाणित गर्छन् र कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई ऋण दिन्छन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कडा ड्यु डिलिजेन्स नियमहरू विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

संघीय कानूनले बैंकहरूलाई कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई सेवा दिन निषेध गर्दैन। तर ह्वाइट हाउसको आदेशले आप्रवासन कट्टरपन्थीहरू र मागा-सम्बद्ध समूहहरूको दबाबलाई पछ्याउँदै ट्रम्पको सामूहिक निर्वासन अभियानमा अझ बढी प्रगति खोज्दै प्रशासनलाई कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई बैंकबाट हटाउन दबाब दियो।

गत महिना ट्रुथ सोसियलको एक पोस्टमा, ट्रम्पले कार्यकारी आदेशभन्दा अगाडि बढ्दै अवैध आप्रवासनलाई “सक्षम” बनाउन प्रयोग गरिने बैंक खाताहरू बन्द गरिनुपर्छ र जफत गरिनुपर्छ भने, यद्यपि उनले सरकारले त्यसो कसरी गर्ने भन्ने बारे विवरण प्रदान गरेनन्।

उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरोले गत महिना छुट्टै निर्देशन जारी गर्‍यो जसले कानुनी रूपमा काम गर्न अधिकृत नभएका आप्रवासीहरूलाई ऋण दिनेसँग सम्बन्धित क्रेडिट जोखिमहरूको बारेमा वित्तीय संस्थाहरूलाई चेतावनी दिएको थियो।

बैंकिङ उद्योगले आप्रवासन स्थितिको लागि ग्राहकहरूको जाँचसँग सम्बन्धित बोझको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

कोष सचिव स्कट बेसेन्टले गत महिना बैंकिङ कार्यकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनको प्रयासको बचाउ गर्दै भने कि प्रशासनले अनावश्यक अनुपालन बोझ थप्न वा बैंकहरूलाई आप्रवासन प्रवर्तकमा परिणत गर्न खोजिरहेको छैन। बरु, उनले भने कि प्रशासनले बैंकहरूलाई वित्तीय अपराधसँग लड्न मद्धत गर्न चाहन्छ।

कोषले बैंकहरूलाई पहिचान चोरी र पेरोल ठगीसँग सम्बन्धित रातो झण्डाहरू पहिचान गर्न निर्देशन पनि जारी गरेको छ जुन अवैध आप्रवासनसँग जोडिएको हुन सक्छ।