न्यु अर्लिन्स । बिहीबार अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले एक फैसला सुनाउँदै भन्यो कि, ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक हिरासत नीतिअन्तर्गत ‘यू.एस. इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) ले धरौटीमा रिहा हुने मौका नदिई मानिसहरूलाई ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न सक्दैन।

बिहीबारको फैसलामा बहुमतको राय लेख्दै यु.एस. सर्किट न्यायाधीश लेस्ली साउथविकले भने कि सन् २००१ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यो स्पष्ट पारिसकेको छ कि ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ सम्बन्धी प्रावधानले सबैको संरक्षण गर्छ; यसमा ५औँ सर्किट अदालतमा मुद्दा चलिरहेका दुई मेक्सिकन र एक होन्डुरन नागरिक पनि समावेश छन्।

“यो धेरै पहिलेको स्थापना भएको बडापत्रको ऐतिहासिक महिमाको अंश हो कि यसले हाम्रो सीमा भित्रका मानिसहरूलाई आधारभूत अधिकार प्रदान गर्नमा कुनै अपवाद गर्दैन, जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसिएको बेला सुनुवाइको अधिकार पनि समावेश छ,” रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशद्वारा नियुक्त साउथविकले लेखे।

अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश कोरी विल्सनले असहमति जनाउँदै भने, “बहुमतले कांग्रेसलाई आप्रवासन मामिलामा संविधानको पूर्ण अधिकारको स्पष्ट अनुदानलाई सीमान्तकृत गर्दछ।”

न्यु अर्लिन्सस्थित ‘५औँ यु.एस. सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’को २-१ को इजलासले गरेको यो फैसलाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कडा कारबाहीको क्रममा अन्य राज्यहरूमा हिरासतमा राखिएका हजारौं व्यक्तिहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

सोही अदालतको अर्को एउटा इजलासले यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनको संघीय आप्रवासन कानुनसम्बन्धी त्यो नयाँ व्याख्यालाई समर्थन गरेको थियो, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने गैर-नागरिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन्थ्यो।

तर फेब्रुअरीमा भएको उक्त फैसलाले अमेरिकी संविधानको पाँचौं संशोधनमा रहेको ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ सम्बन्धी सुरक्षाको प्रावधानले ती आप्रवासीहरूलाई धरौटीसम्बन्धी सुनुवाइका लागि आप्रवासन न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित भई रिहाइको माग गर्ने मौका दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको थिएन।

संघीय आप्रवासन कानून अन्तर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिकामा “प्रवेशका लागि आवेदकहरू” अनिवार्य हिरासतको अधीनमा छन् जबसम्म उनीहरूको मुद्धा अध्यागमन अदालतहरूमा चल्दैन र बन्ड सुनुवाइको लागि अयोग्य हुन्छन्।

अध्यागमन कानूनको लामो समयदेखि चलिआएको व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले गत वर्ष यस्तो अडान लिएको थियो कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिले नै बसोबास गरिरहेका गैर-नागरिकहरू, र सीमामा आइपुगेका मानिसहरू मात्र होइन, अनिवार्य हिरासतको अधीनमा “प्रवेशका लागि आवेदक” को रूपमा योग्य हुन्छन्।

न्याय विभागको एक हिस्सा रहेको अध्यागमन पुनरावेदन बोर्डले सेप्टेम्बरमा उक्त व्याख्यालाई अपनाउने निर्णय जारी गर्‍यो। फलस्वरूप, देशभरका विभागद्वारा कार्यरत अध्यागमन न्यायाधीशहरूले अनिवार्य नजरबन्दको आदेश दिन थाले।

संघीय पुनरावेदन अदालतहरू कानूनको त्यो व्याख्या सही छ कि छैन भन्ने कुरामा विभाजित छन्, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ता सर्वोच्च अदालतलाई यो मुद्धा शिघ्र फैसला गर्न आग्रह गरेको थियो।