एच-१बी कामदारहरूले पाउदै आएको ६० दिने ‘ग्रेस पिरियड’ हटाउने विषयमा विचार गरिदै

पुरुषोत्तम ढकाल, लस एन्जलस । रोजगारी गुमाएपछि नयाँ काम खोज्न निश्चित विदेशी कामदारहरूलाई दिइने ६० दिनसम्मको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था अन्त्य गर्नेबारे पुनर्विचार गरिने भएको छ।

यो प्रस्ताव हाल ह्वाइट हाउसको ‘अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट’को समीक्षाको क्रममा छ र यो यसले नियमको रुप धारण गरेको छैन । प्रस्तावित परिवर्तनका पूर्ण विवरणहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

६० दिने ‘लाइफलाइन’ सुविधा खारेज गरिएमा प्रभावित कामदार र उनीहरूमा आश्रित व्यक्तिहरूलाई लगभग तत्कालै देश छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

६० दिने ‘लाइफलाइन’ सुविधा खारेज गर्ने प्रस्तवित नियमलाई अन्तिम रूप दिइयो भने, यसले निश्चित कामदार र उनीहरूमा आश्रित व्यक्तिहरूका लागि हाल कायम रहेको ६० दिनको ‘ग्रेस पिरियड’ (छूट अवधि) हटाउनेछ।

यो सुविधा त्यस्तो अवस्थामा लागू हुन्थ्यो जहाँ उनीहरूको इमिग्रेसन स्टाटसमा आधारित रोजगारी, उनीहरूको बसाइको अनुमति अवधि समाप्त हुनुअघि नै टुंगिन्थ्यो।

यो परिवर्तनले अमेरिकामा रहेका दक्षिण एशियाली समुदायका लागि तत्काल प्रभाव पार्नेछ। लामो समयदेखि भारत, पाकिस्तान, बंगालदेश , नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलका नागरिकहरू नै एच-१बी दक्ष कामदार कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

यूएस सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज’ (युएससीआईएस) का अनुसार, सन् २०२४ को आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएका एच-१बीआवेदनहरूमध्ये ७१ प्रतिशत भारतमा जन्मिएका व्यक्तिहरूका लागि थिए।

हाल कायम रहेको नियम सन् २०१७ मा ल्याइएको थियो, जसको उद्देश्य रोजगारी गुमाउने उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरूलाई थप लचिलोपन प्रदान गर्नु थियो।

जारी रहेको नियम अन्तर्गत, रोजगारी समाप्त भएका निश्चित गैर-आप्रवासी कामदारहरू अमेरिकामा लगातार ६० दिनसम्म वा उनीहरूको बसाइको स्वीकृत अवधि समाप्त नभएसम्म (जुन पहिले आउँछ, त्यही समयसम्म) बस्न पाउँछन्।

यो व्यवस्थाले इ-१ इ-२, इ-३, एच-१बी१, एल-१, ओ-१ र टिएन जस्ता विभिन्न भिसा श्रेणीका कामदारहरूलाई समेट्छ। यसमा उनीहरूमा आश्रित व्यक्तिहरू पनि समावेश हुन्छन्।

६० दिनको यो अवधि कामदारहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा उनीहरूले अर्को रोजगारदाता खोज्न, नयाँ भिसाका लागि आवेदन दिन वा अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्नका लागि अन्य विकल्पहरू विचार गर्न सक्छन्।

यदि प्रस्तावित कानुन लागू भएमा, रोजगारी समाप्त भएपछि कामदारहरूले अमेरिकाभित्रै रहेर अर्को रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा आफ्नो आप्रवासी हैसियत (इमिग्रेसन स्टाटस) परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्।

एच-१बी भिसा वाहकहरूका अतिरिक्त, प्रस्तावित कानुनले इ-१ इ-२, इ-३, एच-१बी१, एल-१, ओ-१ र टिएन जस्ता अन्य भिसा श्रेणीहरूलाई पनि प्रभावित पार्नेछ।