इमिग्रेशन अपडेट

डेनमार्कले अर्को वर्षदेखि नै आप्रवासीहरूलाई युरोपेली संघ बाहिरका ‘फिर्ती केन्द्रहरू’मा फर्काउन सुरु गर्ने

क्लोडिया सिओबानू, पोल्याण्ड (एपी)। युरोपबाहिर आप्रवासी फिर्ता पठाउने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने युरोपेली प्रयासको नेतृत्व गरिरहेका पाँच देशहरूको शुक्रबार हुने बैठकअघि, डेनमार्कले सन् २०२७ सम्ममा अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई युरोपेली संघबाहिरका यस्ता केन्द्रहरूमा पठाउन सुरु गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

गत जुनमा, युरोपेली सांसदहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई युरोपेली संघ (इयु) बाहिर आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरू — जसलाई ‘रिटर्न हब’ भनिन्छ — स्थापना गर्न अनुमति दिने पक्षमा मतदान गरेका थिए। अब कुनै पनि इयु राष्ट्रले आफ्नै तवरले वा साना समूहहरूमा मिलेर, आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको गृहदेशमा नभई २७-सदस्यीय समूहबाहिरका तेस्रो देशहरूमा (जहाँ यस्ता केन्द्रहरू अझै बन्न बाँकी छन्) फिर्ता पठाउने विषयमा वार्ता गर्न सक्छन्।

“कानुनी रूपमा बस्ने अनुमति नभएका मानिसहरू हाम्रा देशहरूमा बसिरहने कुरा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं,” डेनमार्कका विदेश मन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले शुक्रबार भने। उनले युरोपबाहिर फिर्ता पठाउने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने प्रगतिका बारेमा छलफल गर्न कोपेनहेगनमा जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड्स र ग्रीसका मन्त्रीहरूको स्वागत गर्दै सो कुरा बताएका हुन्।

“र सँगै, हामी तेस्रो देशहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौं ताकि अनियमित आप्रवासीहरूलाई साझेदार देशमा दोस्रो मौका दिन सकियोस्,” रासमुसेनले भने।

यी पाँच देशहरूले मुख्यतया अफ्रिकी सरकारहरूसँग अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई राख्ने केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न वार्ता गरिरहेका छन् र सम्पूर्ण EU का लागि यस पहलको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

शुक्रबार प्रकाशित डेनिस प्रसारण संस्था ‘डीआर’ (DR) सँगको अन्तर्वार्तामा, डेनमार्कका आप्रवासन तथा एकीकरण मन्त्री मोर्टेन बोडस्कोभले सन् २०२७ सम्ममा इयु-बाहिरका ‘रिटर्न हब’हरू सञ्चालनमा आउने आशा व्यक्त गरे। बोडस्कोभले इयु-बाहिरका देशहरूसँगको वार्ता निर्णायक चरणमा पुगेको बताए।

“आगामी वर्षहरूमा जतिसक्दो चाँडो ‘रिटर्न हब’हरू साकार पार्न आज हामी आफ्ना युरोपेली सहकर्मीहरूसँग मिलेर अर्को कदम चालिरहेका छौं,” अस्ट्रियाका शरण तथा आप्रवासन मन्त्री बार्ट भान डेन ब्रिंकले कोपेनहेगनमा भने।

अगस्टको सुरुमा, रुवान्डा सरकारका एक प्रवक्ताले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार, अन्यत्र बस्ने अनुमति नपाएका शरणार्थीहरूलाई राख्नका लागि युरोपेली देशहरू र अन्यसँग वार्ता गर्नु आफ्नो सरकारका लागि “स्वाभाविक कुरा” थियो।

आप्रवासी अधिकार समूहले विदेशमा निर्वासन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने युरोपेली प्रयासहरूको आलोचना गरेको छ जहाँ मानव अधिकार अनुपालनको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्छ।

एक इमेल गरिएको विज्ञप्तिमा, मानव अधिकार परिषद्का लागि युरोप आयुक्त, माइकल ओ’फ्लाहर्टीले भने, “मानव अधिकार कानूनको पालनाको अस्पष्ट आश्वासन पर्याप्त छैन।”

“राज्यहरूले मानव अधिकार ब्ल्याक होलहरू स्थापना गर्न रोक्न आवश्यक रेलिङहरूमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,” उनले भने।

ब्रसेल्स-आधारित अधिकार समूह पीआईसीयुएमले कोपेनहेगनमा भएको बैठकको निन्दा गर्‍यो।

“इयु नेताहरूले यी केन्द्रहरूलाई “नवीन समाधान” भन्न सक्छन्, तर आप्रवासन नियन्त्रणलाई आउटसोर्स गर्नु भनेको मानिसहरूलाई दृष्टिबाट टाढा लैजान र मानव अधिकार दायित्वहरूबाट बच्नको लागि पुरानो रणनीति हो,” समूहका निर्देशक मिशेल लेभोयले भने। —

भियनामा एपी पत्रकार फिलिप जेन र ब्रसेल्समा साम म्याकनीलले यस रिपोर्टमा योगदान पुर्‍याए।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

'कम्युनिटी न्युज नेटवर्क एलएलसी' अन्तर्गत सञ्चालित 'Thehimalayanvoice.com' अनलाइन समाचार सेवा हो। यसले पत्रकारिताका मूल्य-मान्यता र आचार संहिता अनुरूप सन्तुलित, सत्य र तथ्यपरक भूमिका निर्वाह गर्दै चौबीसै घण्टा र साताको सातै दिन अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दछ।

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्