संघीय न्यायाधीशद्वारा ७५ देशबाट आप्रवासी भिसाको प्रक्रिया रोक्ने ट्रम्पको नीति खारेज

न्युयोर्क, (एपी)। न्युयोर्कका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको त्यो नीति खारेज गरिदिएका छन् जसले अफगानिस्तान, इरान, रुस र सोमालियालगायत ७५ देशका नागरिकहरूको भिसा प्रक्रिया रोकेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले यी देशका नागरिकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक सहायताको आवश्यकता पर्न सक्ने भन्दै यस्तो नीति ल्याएको थियो।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जिनेट भार्गासले शुक्रबार उक्त नीतिलाई “कानुनविपरीत र कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिरको” भन्दै खारेज गरिदिए।

न्यायाधीशको फैसलाअनुसार, उक्त नीति जारी गरेर विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेका थिए; यो नीतिले “कानुनी आधारबिना नै योग्य आवेदकहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्नुपर्ने” व्यवस्था गरी ‘इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्ट’ (आप्रवासन तथा नागरिकता ऐन) को उल्लंघन गरेको छ।

न्यायाधीशका अनुसार भिसासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कन्सुलर अधिकारीहरूमा निहित हुन्छ

भार्गासले भनिन् कि उक्त नीतिले कंग्रेस (संसद) को त्यो आवश्यकतालाई पनि कमजोर बनाउँछ जसले भिसासम्बन्धी कुनै पनि निर्णयमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई मुख्य भूमिकामा राख्छ।

उनले लेखिन्, “कंग्रेसले यी अधिकारीहरूलाई कानुनमा तोकिएका विशिष्ट र विस्तृत मापदण्डहरूको समीक्षाका आधारमा कुनै आप्रवासी भिसाका लागि योग्य छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने विशेष अधिकार र तजबिज सुम्पेको छ।” उनले थपिन्, “आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गर्ने यो नीतिले उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन गर्दछ।”

यो नीतिलाई दुई गैर-नाफामुखी संस्था र ११ जना व्यक्तिहरूले चुनौती दिएका थिए; ती व्यक्तिहरूमध्ये ६ जनाका परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा अस्वीकार गरिएको थियो भने बाँकी ५ जना देशबाहिर छन् र उनीहरूले अमेरिका आउनका लागि “रोजगारीमा आधारित निवेदन” दर्ता गराएका थिए।

अधिवक्ताहरू भन्छन् कि परिवारलाई अलग राख्नु क्रूर कार्य हो

“हामी यस फैसलाको स्वागत गर्छौं किनभने मूलतः यो मुद्दा परिवारहरूलाई एकताबद्ध राख्नेसँग सम्बन्धित छ,” क्लिनिककी कार्यकारी निर्देशक अन्ना ग्यालाघरले भनिन्। क्लिनिक एक राष्ट्रिय गैर-नाफामुखी संस्था हो जसले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी सेवा प्रदायकहरूको सञ्जाललाई तालिम, स्रोत र सहयोग प्रदान गर्दछ र यो मुद्दाका वादीहरूमध्ये एक थियो।

“क्याथोलिक सामाजिक शिक्षाले हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिको मर्यादाको सम्मान गर्न र परिवारलाई समाजको आधारको रूपमा स्वीकार गर्न आह्वान गर्दछ,” उनले एक विज्ञप्तिमा भनिन्। “यस निर्णयले ती मूल्यमान्यता र कानुनको शासन दुवैलाई पुष्टि गर्छ, जसले परिवारहरूलाई पुनः एकीकरणतर्फ अघि बढ्ने अवसर दिन्छ।”

अर्को वादी संस्था ‘अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदर’ हो, जुन हार्लेममा आधारित गैर-नाफामुखी संस्था हो। यसका एक नेताले यस फैसलालाई “कानुनको शासनका लागि एक ठूलो विजय” भनेका छन्।

“यस गैरकानुनी र जातीय विभेदमा आधारित प्रतिबन्धले परिवार र प्रियजनहरूलाई क्रूरतापूर्वक अलग राखेर अपूरणीय क्षति पुर्‍यायो,” नीति तथा वकालतसम्बन्धी उप-कार्यकारी निर्देशक डायना कोनाटेले एक विज्ञप्तिमा भनिन्। “आज, हामी हाम्रा समुदायका सदस्यहरूलाई यो बताउन पाउँदा अत्यन्त खुसी छौं: यो प्रतिबन्ध अब हटेको छ।”

ट्रम्पद्वारा आप्रवासन-विरोधी एजेन्डाको विस्तार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुख्यतया अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका मानिसहरूका लागि आप्रवासन र यात्रासम्बन्धी प्रतिबन्धहरूको सूची विस्तार गरेका छन्। विदेश मन्त्रालयले शनिबार भन्यो कि ट्रम्प प्रशासनले “भिसा आवेदकहरूको जाँचबुझ र छानबिनको उच्च मापदण्ड कायम राखेर अमेरिकी जनताको सुरक्षा गरिरहेको छ” र विचाराधीन मुद्धाबारे कुनै टिप्पणी गर्ने छैन।

यो नीति जारी गर्दा, विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई ७५ देशहरूबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदनहरू रोक्न निर्देशन दिएको बताएको थियो। यो निर्देशन नोभेम्बरमा जारी गरिएको एक बृहत्तर आदेशबमोजिम थियो, जसले “सार्वजनिक बोझ” बन्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूसम्बन्धी नियमहरूलाई कडा बनाएको थियो। आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै, विदेश मन्त्रालयले भन्यो कि यी देशहरूबाट आएका आप्रवासीहरू भएका ३० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले कुनै न कुनै प्रकारको सार्वजनिक सहायता प्राप्त गरेका थिए।

अमेरिकाका सबै दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूमा पठाइएको छुट्टै सूचनामा भनिएको थियो कि गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूको पनि “पूर्ण छानबिन र जाँच” गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक सुविधाहरू खोज्न सक्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्न सकियोस्।

एसोसिएटेड प्रेस’ले प्राप्त गरेको उक्त गोप्य सन्देश (केबल) मा पटक-पटक यो कुरा उल्लेख गरिएको छ कि आवेदकले अमेरिकामा रहँदा सार्वजनिक सुविधा वा सरकारी सहायताका लागि आवेदन नदिने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ; साथै, यदि कन्सुलर अधिकारीहरूलाई आवेदकले त्यस्तो सुविधाका लागि आवेदन दिन सक्ने शंका लागेमा, उनीहरूले आवेदकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत वा क्षमता पुष्टि गर्ने फारम भर्न लगाउनुपर्नेछ।

ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी नीतिलाई अदालतले उल्ट्याएको यो पछिल्लो उदाहरण हो। गत जुन महिनामा, एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको त्यस्तो नीतिलाई खारेज गरिदिएका थिए जसले दर्जनौं देशका आप्रवासीहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न र त्यहाँ बस्न कठिन बनाएको थियो — यसले शरण, कामको अनुमति (वर्क परमिट), ग्रिन कार्ड र नागरिकतासम्बन्धी आवेदनजस्ता विषयहरूमा असर पारेको थियो। ती न्यायाधीशले उक्त नीतिले अनगिन्ती आप्रवासीहरूको जीवनलाई “अनिश्चित कानुनी अन्योल” मा धकेलेको बताएका थिए र ‘यू.एस. सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज’ले कानुनको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए।