चीन, अमेरिका र रुसबीचको ऐतिहासिक वार्तालाई समेट्ने एउटा तस्बिर
शेन्झेन, चीन (एपी)। यो एउटा यस्तो दृश्य हो जुन २१औं शताब्दीको कूटनीतिक इतिहासका पुस्तकहरूमा समेटिन सक्छ: चीन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेताहरू दक्षिण चिनियाँ सहर शेन्झेनमा आयोजित एक शिखर सम्मेलनमा एउटा विशाल गोलाकार टेबल वरिपरि सँगै बसेका छन्।
यस अभूतपूर्व भेटघाटको सांकेतिक अर्थ स्पष्ट थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीचमा थिए भने एकातिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्कोतिर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बसेका थिए।
बिहीबार भएको यो ऐतिहासिक भेलाले विश्वका तीन सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्यायो। यसले उनीहरूबीचका गहिरो प्रतिद्वन्द्विता यथावत रहेकै अवस्थामा पनि कूटनीतिक मञ्चको एक विशेष दृश्य प्रस्तुत गर्यो।
एक घण्टाभन्दा बढी चलेको यस भेटघाटले नेताहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई त देखायो, तर यसबाट कुनै ठोस वा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको संकेत भने खासै देखिएन।
‘फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसीज’का वरिष्ठ फेलो तथा ‘चाइना प्रोग्राम’ का वरिष्ठ निर्देशक क्रेग सिंगलटनले भने, “उनीहरूले आफ्नो नीतिगत अडानमा खासै सम्झौता नगरी आ-आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने काम गरे।”
भेटघाटपछि जारी गरिएका विज्ञप्तिहरूमा ठोस विषयवस्तुभन्दा पनि सांकेतिक पक्ष बढी देखिन्थ्यो। यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार यस दृश्यले विश्वव्यापी नेताका रूपमा चीनको छवि अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्यो, विशेष गरी सी जिनपिङ बीचको मुख्य स्थानमा रहनुले यसलाई थप प्रस्ट पारेको छ।
ट्रम्पका लागि, जसले यसलाई “इतिहास रच्ने काम” भनेका थिए, यो भेटघाट उनको रिपब्लिकन पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेपछिको एक सुखद अवसर बन्न पुग्यो। त्यस्तै, पुटिनका लागि पनि यो भेलाले आफू विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूकै हाराहारीमा रहेको एक महाशक्तिको नेतृत्व गरिरहेको छु भन्ने सन्देश दिने मौका जुटायो।
भेटघाटपछि जारी गरिएको “शान्तितर्फको घोषणापत्र”मा युक्रेनमा रुसले गरिरहेको युद्ध वा इरानमा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको युद्धबारे कुनै उल्लेख छैन।
यसको सट्टा, उक्त घोषणापत्रमा तीनवटै राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, सबै राष्ट्रहरूको हितका लागि प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने योजना पनि अघि सारेका छन्।
यी तीन राष्ट्रहरूले आणविक जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा संवाद गर्ने बताएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र यस्तै अन्य निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने कुरामा पनि नेताहरू सहमत भए।
तर, यससम्बन्धी विस्तृत विवरण भने खुलाइएको छैन।