अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएका र अफ्रिकी जेलमा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म राखिएका एक आप्रवासी रिहा

जेराल्ड इम्रे, केप टाउन, दक्षिण अफ्रिका (एपी)। ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा कारबाहीका क्रममा अमेरिकाबाट एस्वातिनी पठाइएका (निर्वासित) लाओसका एक नागरिकलाई अफ्रिकी मुलुकको उच्च-सुरक्षा कारागारमा एक वर्षभन्दा बढी समय राखिएपछि आइतबार रिहा गरिएको उनका वकिलले बताएका छन्।

फोन चोमसाभान ती पाँच आप्रवासीहरूमध्ये एक थिए जसलाई जुलाई २०२५ मा एस्वातिनी पठाइएको थियो — जहाँ उनको कुनै सम्बन्ध वा चिनजान थिएन। यो ट्रम्प प्रशासनको गोप्य र अत्यधिक विवादित ‘तेस्रो-मुलुक निर्वासन कार्यक्रम’ को प्रारम्भिक चरणको घटना थियो।

चोमसाभानका अमेरिकास्थित वकिल टिन थान गुयेनले उनको रिहाइको जानकारी दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार, आफूलाई एस्वातिनी पठाइँदैछ भन्ने कुराको जानकारी उनलाई १४ महिनाभन्दा बढी समयअघि आफू र अन्य निर्वासित व्यक्तिहरूलाई बोकेको सैन्य कार्गो विमान त्यहाँ अवतरण हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र दिइएको थियो।

गुयेनका अनुसार चोमसाभानलाई अब लाओस पठाइँदैछ।

चोमसाभान र उनीसँगै एस्वातिनी पठाइएका अन्य चार आप्रवासीहरू अमेरिकामा गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए, तर एस्वातिनीको प्रशासनिक राजधानी म्बाबाने नजिकैको मात्साफा सुधार केन्द्रमा पठाइनुअघि नै उनीहरूले आफ्नो सजाय पूरा गरिसकेका थिए।

“उनले आफ्नो सजाय पूरा गरिसकेका थिए। त्यसको सट्टा, विमान कहाँ जाँदैछ भन्ने जानकारी नदिई उनलाई त्यसमा चढाइयो र उनले कहिल्यै नसुनेको देशको जेलमा छोडियो, जहाँ उनीमाथि कुनै आरोप पनि लगाइएको थिएन,” गुयेनले भने। “उनी त्यहाँ एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म बसे। न कुनै सूचना, न सुनुवाइ, न त आपत्ति जनाउने मौका नै दिइयो। कुनै पनि परिभाषाअनुसार यो उचित कानुनी प्रक्रिया होइन।”

उनले ‘एसोसिएटेड प्रेस’लाई पठाएको छुट्टै सन्देशमा चोमसाभान एस्वातिनीबाट निस्किएर लाओस जाने क्रममा जोहानेसबर्ग पुगेको बताए।

एस्वातिनी सरकारका प्रवक्ताले चोमसाभानको रिहाइबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

उनका वकिलका अनुसार, चोमसाभानको जन्म थाइल्याण्डको शरणार्थी शिविरमा भएको थियो (जब उनका आमाबुवा लाओसबाट भागेका थिए) र उनी ७ वर्षको हुँदा उनको परिवार अमेरिका बसाइँ सरेको थियो।

‘ह्युमन राइट्स फर्स्ट’ र ‘रिफ्युजीज इन्टरनेसनल’ जस्ता अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार, गत वर्ष ‘तेस्रो-देश कार्यक्रम’ सुरु भएयता अमेरिकाबाट आफ्नै देश नभएका अफ्रिकी मुलुकहरूमा फिर्ता पठाइएका करिब ५०० आप्रवासीहरूमध्ये चोमसाभान पनि एक हुन्।

करिब एक दर्जन अफ्रिकी मुलुकहरूले अमेरिकाबाट पठाइएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गरेका छन्; कतिपयले त लाखौं डलर भुक्तानीको बदलामा यसो गरेका हुन्। दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार, अफ्रिकाको अन्तिम निरंकुश राजतन्त्र रहेको र राजाद्वारा शासित मुलुक ‘एस्वातिनी’लाई ट्रम्प प्रशासनले फिर्ता पठाइएका व्यक्तिहरूलाई राख्न ५१ लाख डलर भुक्तानी गरेको थियो। एस्वातिनीले हालसम्म यस्ता करिब ३० जना व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गरिसकेको छ।

आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएका र कुनै अपराधको अभियोग समेत नलागेका मुलुकहरूमा आप्रवासीहरूलाई राखिने यो कार्यक्रमको अधिकारवादी समूह र कानुन व्यवसायीहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। अमेरिका र आप्रवासीहरूलाई पठाइएका कतिपय मुलुकहरूमा यस कार्यक्रमविरुद्ध कानुनी चुनौतीहरू पनि खडा भएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले भने यस नीतिको बचाउ गर्दै आएको छ। प्रशासनका अनुसार, आफ्नै मुलुकले तत्काल फिर्ता लिन नमान्दा अमेरिकाबाट निष्कासनको अन्तिम आदेश पाएका आप्रवासीहरूलाई छिटो हटाउने उपायका रूपमा यो नीति ल्याइएको हो।

गत महिना, अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले यो कार्यक्रम रोक्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई सदर गर्‍यो। अदालतको ठहर थियो कि, तेस्रो मुलुकमा फिर्ता पठाइँदा त्यहाँ उत्पीडन वा यातनाको जोखिम महसुस गर्ने आप्रवासीहरूलाई त्यस निर्णयविरुद्ध चुनौती दिने पर्याप्त समय दिइएको थिएन।

गत साता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा छिटो-छरितो रूपमा पठाउने कार्य जारी राख्न अस्थायी अनुमति दियो; यद्यपि, अदालतले डिसेम्बरमा यस मुद्दामा थप बहस सुन्नेछ।

यो कार्यक्रम धेरै हदसम्म गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। कति आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुक पठाइयो तथा उनीहरूलाई कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखिएको छ भन्नेबारे निकै कम मात्र पारदर्शिता अपनाइएको छ।