पोल्याण्डद्वारा बेलारुस सीमामा शरणसम्बन्धी दाबीहरू अस्विकार

वारसा, पोल्याण्ड (एपी)। सन् २०२५ को मार्चमा जब पोल्याण्डले बेलारुसबाट प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको शरणसम्बन्धी आवेदन दर्ता गर्न बन्द गर्‍यो, तब अधिकारीहरूले यसलाई अस्थायी आपतकालीन उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनीहरूका अनुसार, रुस र उसका सहयोगी बेलारुसले युरोपेली संघतर्फ हजारौं आप्रवासीहरूलाई पठाएर देशलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए।

तर यो नीति विगत १८ महिनादेखि लागू छ र पोल्याण्डले अब २७-सदस्यीय संघलाई ‘सुनियोजित’ वा ‘हतियारका रूपमा प्रयोग गरिने’ सामूहिक आप्रवासनको अवस्थामा शरणसम्बन्धी आवेदनहरू अस्थायी रूपमा रोक्न अनुमति दिन आग्रह गरिरहेको छ — यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्न सक्ने चेतावनी अधिकारकर्मीहरूले दिएका छन्।

पोल्याण्ड र बेलारुस (जो युरोपेली संघको सदस्य होइन र रुससँग निकट छ) बीचको सीमा करिब ४०० किलोमिटर (२५० माइल) लामो छ।

सन् २०२१ देखि, युरोपेली संघका अधिकारीहरूले बेलारुसका अधिनायकवादी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोमाथि आप्रवासनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, लुकासेन्कोले मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा आकर्षित गरेर भूमध्यसागर हुँदै गरिने खतरनाक यात्राको सट्टा संघमा प्रवेश गर्ने सजिलो मार्ग उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

युरोपेली आयोगद्वारा नयाँ आपतकालीन ढाँचाको घोषणा

युरोपेली संघव्यापी दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावना १६ सेप्टेम्बरमा अझ बलियो देखियो, जब युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले ‘सुनियोजित र हतियारका रूपमा प्रयोग गरिने’ सामूहिक आप्रवासनका घटनाहरूका लागि संघको कार्यकारी निकायले चाँडै नै नयाँ “युरोपेली आपतकालीन प्रतिक्रिया ढाँचा” प्रस्ताव गर्ने घोषणा गरिन्।

उनले भनिन् कि नयाँ आपतकालीन ढाँचाले विशिष्ट परिस्थितिहरूमा र सीमित अवधिका लागि मानक आप्रवासन प्रक्रियाहरू लागू गर्दा “लचकता” अपनाउन अनुमति दिनेछ।

भोन डेर लेयनले कुन-कुन प्रक्रियाहरूमा लचकता अपनाइनेछ भन्नेबारे स्पष्ट पारिनन्। प्रस्तावित ढाँचा कस्तो हुनेछ, यसका लागि युरोपेली संसद र संघका नेताहरूको अनुमोदन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन, र यो कति चाँडो कार्यान्वयनमा आउन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। युरोपेली आयोगले ती प्रक्रियाहरूको सूची उपलब्ध गराउन ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) ले गरेको अनुरोधको जवाफ दिएन।

तर आप्रवासन हेर्ने पोल्याण्डका उप-गृहमन्त्री मासिज डुस्जिकले यस घोषणाको स्वागत गरे। उनले यसलाई युरोपले आफूले “पोलिश समाधान” भन्ने गरेको उपायमा चासो देखाउन थालेको संकेतका रूपमा लिए।

“हामी खुसी छौं कि हामीले विगत एक वा डेढ वर्षदेखि भन्दै आएका कुराहरू अब युरोपेली संघ (इयु) मा मुख्य बहसको विषय बन्दैछन्,” डुस्जजिकले एपीसँगको अन्तर्वार्तामा भने।

उनले भने कि सेउटामा जुलाई महिनामा देखिएको सीमा संकट — जतिबेला ७०,००० भन्दा बढी मानिसहरू अचानक मोरक्कोबाट उत्तर अफ्रिकामा रहेको स्पेनको भू-भागमा प्रवेश गरेका थिए — ले युरोपेली संघलाई यो महसुस गरायो कि पोल्याण्डले जस्तै अन्य देशहरू पनि यस्तै सीमा संकटबाट प्रभावित हुन सक्छन्।

युरोपेली संसदकी डच सदस्य टिनेके स्ट्रिकले एपीलाई बताइन् कि उनलाई डर छ कि भोन डेर लेयनको नयाँ आपतकालीन ढाँचाले वास्तवमै पोल्याण्डको मोडेललाई सम्पूर्ण युरोपेली संघमा लागू गर्ने र शरण माग्ने अधिकार कटौती गर्ने कार्यलाई वैधानिकता दिने तयारी गरिरहेको छ।

“यदि तपाईंले यसलाई सामान्य बनाउनुभयो, वा सबै इयु सदस्य राष्ट्रहरूको लागि मानक नीति बनाउनुभयो भने, तपाईं (पोल्याण्डवासीहरू) त्यो ढाँचाभन्दा बाहिर रहनुहुन्न,” स्ट्रिकले भनिन्। “यो केवल कानुनी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया बन्नेछ।”

“यसले पक्कै पनि युरोपेली र अन्तर्राष्ट्रिय शरणसम्बन्धी कानुनको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउनेछ — अर्थात्, मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउनुअघि उनीहरूलाई सधैं शरण माग्ने अवसर हुनुपर्छ; किनभने त्यसो नगरिएमा उनीहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन,” उनले भनिन्।

काउन्सिल अफ युरोपसँग असम्बन्धित मानव अधिकार आयुक्त माइकल ओ’फ्लाहर्टीले भने कि इयु स्तरमा शरणसम्बन्धी अधिकार निलम्बन गर्ने विषयमा छलफल हुनुले उनलाई “चिन्तित” बनाएको छ, किनभने “यसले सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनको सीमा पार गर्न सक्छ।”

आलोचकहरू भन्छन् कि शरणसम्बन्धी अधिकार निलम्बनलाई कानुनी मान्यता दिनु आधारभूत मानव अधिकारमाथिको ठूलो प्रहार हुनेछ, विशेष गरी ‘नन-रिफुलमेन्ट’ वा ‘फिर्ता नपठाउने’ सिद्धान्तमाथि। यो सिद्धान्तले देशहरूलाई त्यस्ता ठाउँहरूमा मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउनबाट रोक्छ जहाँ उनीहरूले उत्पीडनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजी उत्पीडनबाट भागेका यहूदी र अन्य मानिसहरूलाई सुरक्षित आश्रय दिन अस्वीकार गरिएपछि युद्धपछिको शरणार्थी संरक्षण प्रणालीमा यो सिद्धान्त समावेश गरिएको थियो। ‘पोल्याण्डको उपाय’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको अधिकारवादी समूहहरूको भनाइ

डुस्जिकले पोल्याण्डमा शरणसम्बन्धी अधिकार स्थगन गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पूर्ण रूपमा अनुकूल रहेको बताए। उनले गर्भवती महिला, बालबालिका वा बेलारुसमा उत्पीडनको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूजस्ता सबैभन्दा जोखिमपूर्ण वर्गमा पर्नेहरूले वर्तमान प्रणालीअन्तर्गत पनि शरणका लागि आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरे।

“सीमामा आइपुग्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई पोल्याण्डका सीमा सुरक्षाकर्मीहरूसँग कुरा गर्ने र आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने अधिकार हुन्छ,” डुस्जिकले भने।

तर पोल्याण्डका लोकपाल र सीमानामा आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले मन्त्रीको भनाइको खण्डन गरेका छन्।

आप्रवासीहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने पोलिश गैरसरकारी संस्था ‘एसोसिएसन फर लिगल इन्टरभेन्सन’की क्यारोलिना चेरविन्स्काले भनिन्, “स्पष्ट रूपमा गर्भवती महिलाहरूले (प्रवेशको) मौका पाउन सक्छन्, तर बिरामी वा नाबालिग किशोर-किशोरीहरूको हकमा भने उनीहरूका तर्कहरूलाई प्रायः कम महत्त्व दिइन्छ वा अस्वीकार गरिन्छ।”

डुस्जिक (Duszczyk) ले भने कि सन् १९५० को दशकको तुलनामा आजको विश्व परिवर्तन भइसकेको छ; त्यसबेला दोस्रो विश्वयुद्धको पीडाबाट उम्किँदै गरेका देशहरूले राज्यको हिंसाबाट व्यक्तिहरूको रक्षा गर्ने उद्देश्यले शरणार्थी अधिकारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रणाली निर्माण गरेका थिए।

चेरविन्स्काले भनिन्, “युक्रेन युद्धको अग्रपंक्तिमा रहेका हामी पोलिश नागरिकहरूले मानव अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भविष्यमा हामी आफैंलाई पनि तिनको आवश्यकता पर्न सक्छ।”

पोल्याण्डको भनाइ: ईयूको नयाँ आप्रवासन सम्झौता पहिले नै अप्रचलित भइसक्यो

मानव अधिकारवादी समूहहरूले भन डेर लेयनको घोषणालाई आश्चर्यजनक रूपमा लिएका छन्। किनभने, तीन महिनाअघि मात्र लागू भएको ईयूको ‘आप्रवासन र शरणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता’ले सीमा संकटको सामना गरिरहेका देशहरूलाई मानक शरण प्रक्रियाबाट हट्ने छुट दिइसकेको थियो—जसमा आवेदन प्रक्रियाको समयसीमा लम्ब्याउने र आप्रवासीहरूलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने जस्ता प्रावधानहरू थिए।

तर डुस्जिकका अनुसार, भन डेर लेयनको घोषणाको अर्थ युरोपेली आयोगले नयाँ सम्झौता “पर्याप्त छैन” भन्ने कुरा स्वीकार गरेको हो। उनले भने, “हामीलाई ईयू कानुनमा एउटा नयाँ संयन्त्र आवश्यक छ जसले यो सुनिश्चित गरोस् कि कहिलेकाहीँ हामी सामान्य प्रक्रियाहरू स्थगित गर्न सक्छौं र एक प्रकारको संकटकाल लागू गर्न सक्छौं।”

पोलिश मन्त्रीका अनुसार, अक्टोबर १ मा हुने गृहमन्त्रीहरूको शिखर सम्मेलनमा युरोपेली आयोगले यस ढाँचाबारे थप विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र सोही महिनाको अन्त्यतिर हुने युरोपेली परिषद्को शिखर सम्मेलनमा यस विषयमा थप छलफल हुनेछ।