इमिग्रेशन अपडेट

कंग्रेसनल डेमोक्र्याटहरूद्वारा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकीहरूमाथि गरेको गोप्य निगरानीको छानबिनको माग

वाशिंगटन । कंग्रेसनल डेमोक्र्याटहरूले मंगलबार सरकारी निगरानी निकायलाई ट्रम्प प्रशासनले पत्रकार, गैर-नाफामुखी संस्था र युनियनहरूको गोप्य रूपमा अभिलेख सङ्कलन गर्न अस्पष्ट कानूनको प्रयोग गरेकोमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे।

ओरेगनका सिनेटर रोन वाइडेन र वाशिंगटनकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपालको अनुरोधलाई गार्जियनले देखेको छ। ओरेगनका सिनेटर रोन वाइडेन र वाशिंगटनकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपालले हालै गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस) ले जानकारीको लागि असाधारण एकपक्षीय मागहरू गर्न भन्सार मामिलाहरूसँग सम्बन्धित प्रशासनिक समन जारी गर्ने आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको तरिकामाथि बढ्दो छानबिनको बीचमा आएको छ। उनीहरूले आफ्नो अनुरोध गैर-पक्षीय कंग्रेसनल वाचडग सरकारी जवाफदेहिता कार्यालय (जीएओ) लाई पठाएका छन् ।

संचार माध्यमहरुका अनुसार डिएचएसको अनुसन्धान शाखा होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन (एचएसआई), मिनियापोलिस पत्रकार जर्जिया फोर्टको लागि छ महिनाको टेलिफोन रेकर्ड गोप्य रूपमा प्राप्त गर्न समन प्रयोग गरेको छ। विशेष गरी एउटा आश्चर्यजनक एपिसोडमा, न्यायाधीशले जानकारीको लागि खोज वारेन्ट आवेदन दुई पटक अस्वीकार गरेपछि यसले फोर्ट र डन लेमनको यु ट्युब खाताहरूको जानकारीको लागि गुगललाई प्रशासनिक समन जारी गरेको थियो।

जनवरीमा सेन्ट पल, मिनेस्टोआको एक चर्चमा भएको विरोध प्रदर्शनको सम्बन्धमा फोर्ट र लेमनलाई नागरिक अधिकार अपराधको आरोप लगाएपछि एचएसआईले रेकर्डहरू खोजेको थियो। दुवैले दोषी नभएको स्वीकार गरेका छन्।

डिएचएसले गैर-नाफामुखी समूहको लागि श्रमिक संघ र भेन्मो लेनदेनको बारेमा वित्तीय जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न प्रशासनिक समनहरू प्रयोग गरेको छ। डिएचएसले अज्ञात डिएचएसको आलोचकहरूलाई पर्दाफास गर्ने प्रयास गर्न मेटा, एक्स र रेडिट जस्ता टेक दिग्गजहरूलाई प्रशासनिक समनहरू पनि जारी गरेको छ।

वायडेन र जयपालले जीएओलाई डिएचएस ले भन्सार मामिलाहरू बाहिर समनहरू कसरी प्रयोग गरिरहेको थियो भनेर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे। यसले जीओएलाई प्रत्येक समनमा भाषाको अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गर्‍यो जसमा समन प्राप्तकर्ताहरूले प्रयोगकर्तालाई यसको अस्तित्वको बारेमा सूचित नगर्न अनुरोध गरिएको थियो किनभने यसले “अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउनेछ र यसरी संघीय कानूनको कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्नेछ”। गोपनीयता विज्ञहरू भन्छन् कि भाषा कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन र कम्पनीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्छन्।

“महत्वपूर्ण रूपमा, यी सबपोनाका प्राप्तकर्ताहरू – प्रायः तेस्रो-पक्ष कम्पनीहरू र सेवा प्रदायकहरूले – आफ्ना ग्राहकहरूलाई मागको बारेमा सूचित गर्ने पहिलो संशोधन अधिकार कायम राख्छन्, जसले गर्दा सबपोनाका वास्तविक लक्ष्यहरूलाई आफ्नो कानुनी अधिकार दाबी गर्ने वा अदालतमा मागलाई चुनौती दिने अवसर प्रदान गर्दछ,” उनीहरूले थपे।

“हामी अध्यागमन सबपोना र भन्सार समनमा एचएसआईको गैर-प्रकटीकरण भाषाको प्रयोगको लेखा परीक्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं, साथै एचएसआईले आयात उल्लङ्घन वा भन्सार शुल्कसँग सम्बन्धित नभएको भन्सार समन प्रयोग गरेको परिस्थितिहरूको पनि लेखा परीक्षण गर्न अनुरोध गर्दछौं।” जीएओका एक प्रवक्ताले कार्यालयले अनुरोध प्राप्त गरेको पुष्टि गरे र यसको जाँच गरिरहेको थियो।

धेरै अवस्थामा, कानूनले ग्राहकलाई सोधपुछको बारेमा सूचित गर्नबाट रोक्दैन भने, न्याय विभाग र अमेरिकी औषधि प्रवर्तन प्रशासनले कसरी सबपोनामा कम्पनीहरूलाई अनुरोध सबपोना गोप्य राख्न दबाब दिने भाषा प्रयोग गरेको छ भन्ने बारेमा पनि वाइडेन र जयपालले चिन्ता व्यक्त गरे।

“यद्यपि परिष्कृत सल्लाहकार भएका ठूला प्रविधि फर्महरूले कहिलेकाहीं यी अतिरिक्त-कानूनी अनुरोधहरूलाई बेवास्ता गर्छन्, तर धेरै नियमन गरिएका क्षेत्रहरूमा धेरै अन्य व्यवसायहरू – जस्तै दूरसञ्चार, औषधि, अटोमोटिभ निर्माण, र बैंकिङ – प्रायः नियामक प्रतिशोधको डरले पालना गर्छन्,” उनीहरूले लेखे। “वास्तवमा, एटी एंड टि र सिभिएस जस्ता कम्पनीहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको निजी रेकर्ड सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा सूचित गर्न असफल भएको प्रमाणित गर्न कांग्रेसलाई यी अतिरिक्त-कानूनी सरकारी मागहरू स्पष्ट रूपमा उद्धृत गरेका छन्।”

वाइडेन र जयपालले जीएओ लाई २०१७ को डिएचएस महानिरीक्षकको रिपोर्टले अनुचित रूपमा प्रयोग भइरहेको पाएपछि प्रशासनिक समन वरिपरि डिएचएसले आफ्नो नीतिहरूमा गरेको कुनै पनि परिवर्तनहरू पहिचान गर्न पनि आग्रह गरे।

वाइडेन र जयपालले संघीय अदालतहरूको लागि नीतिहरूको निरीक्षण गर्ने समूह, न्यायिक सम्मेलनलाई ग्रान्ड जूरी वा ट्रायल सबपोनाको लागि टेम्प्लेट संशोधन गर्न पनि आग्रह गरे ताकि प्राप्तकर्ताहरूलाई उनीहरूको अस्तित्व खुलासा गर्न अनुमति दिइन्छ जबसम्म त्यसलाई निषेध गर्ने अदालतको आदेश छैन।

“यी चरणहरूले एजेन्सीहरूले गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खर्चमा आफ्ना सबपोना अधिकारीहरूको दुरुपयोग नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ,” उनीहरूले लेखे।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

'कम्युनिटी न्युज नेटवर्क एलएलसी' अन्तर्गत सञ्चालित 'Thehimalayanvoice.com' अनलाइन समाचार सेवा हो। यसले पत्रकारिताका मूल्य-मान्यता र आचार संहिता अनुरूप सन्तुलित, सत्य र तथ्यपरक भूमिका निर्वाह गर्दै चौबीसै घण्टा र साताको सातै दिन अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दछ।

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्