दक्षिण अफ्रिकाबाट १ लाख ७८ हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गरियो
दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले आप्रवासीहरू विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूको निन्दा गरेका छन्, तर साथै आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरी पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले सीमा सुरक्षाका लागि थप प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, देश निकालासम्बन्धी प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन नयाँ आप्रवासन अदालतहरू स्थापना गर्ने तथा कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई काममा राख्नेहरूलाई कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
हरारे, जिम्बाब्वे (एपी)। हालैका महिनाहरूमा १ लाख ७८ हजारभन्दा बढी अफ्रिकी आप्रवासीहरूले दक्षिण अफ्रिका छोडेका छन्। यसको मुख्य कारणमा अधिकारीहरूद्वारा अवैध आप्रवासनविरुद्ध गरिएको कडा कारबाही तथा कहिलेकाहीँ हिंसात्मक रूप लिने आप्रवासी-विरोधी प्रदर्शनहरू पर्दछन्; आक्रमणको डरले गर्दा धेरै मानिसहरूले त्यहाँबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।
अफ्रिकाको सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकबाट भएको यो आप्रवासीहरूको ठूलो बहिर्गमन विगत केही वर्षयताकै सबैभन्दा उल्लेखनीय घटना हो।
यो तथ्याङ्क ती आप्रवासीहरू फर्किएका सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूबाट प्राप्त भएको हो। ती सरकारहरूका अनुसार, मे महिनाको अन्त्ययता छिमेकी मुलुक जिम्बाब्वेमा मात्र १ लाख १५ हजारभन्दा बढी र मलावीमा ५६ हजारभन्दा बढी मानिसहरू फर्किएका छन्। नाइजेरिया, घाना, मोजाम्बिक र लेसोथोले पनि दक्षिण अफ्रिकाबाट आफ्ना १ हजारभन्दा बढी नागरिकहरू स्वदेश फर्किएको जनाएका छन्।
यसरी फर्कनेहरूमा दक्षिण अफ्रिकाद्वारा निष्कासित व्यक्तिहरू र दक्षिण अफ्रिका वा आफ्नै देशले स्वदेश फिर्तीका लागि दिएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नेहरू (जो संख्यात्मक रूपमा बहुमतमा छन्) समावेश छन्। दक्षिण अफ्रिकाले यसै साता जनाएअनुसार अप्रिलयता करिब १९ हजार मानिसहरूलाई आधिकारिक रूपमा निष्कासन गरिएको छ।
मानिसहरूको यसरी अचानक भएको स्थानान्तरणलाई लिएर विभिन्न अधिकारवादी समूहहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसमा विद्यालयबाट निकालिएका हजारौं बालबालिका तथा जीवन बचाउने उपचारबाट वञ्चित भएका एचआईभी संक्रमितहरूको अवस्थाबारेको चिन्ता पनि समावेश छ।
अफ्रिकाको प्रमुख अर्थतन्त्रमा आप्रवासी-विरोधी भावना बढेको छ
मानिसहरूको यो ठूलो स्तरको स्थानान्तरणले अफ्रिकाभित्रै हुने आन्तरिक बसाइँसराइ वा आप्रवासनका जटिलताहरूलाई उजागर गरेको छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भने प्रायः अफ्रिकाबाट युरोपतर्फ हुने बसाइँसराइका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने गरेको छ—जस्तै यसै महिना मोरक्कोबाट स्पेनको भूभाग ‘सेउटा’मा प्रवेश गर्न ७० हजारभन्दा बढी मानिसहरूको प्रयासले निम्त्याएको संकट।
दक्षिण अफ्रिकामा यस वर्ष विभिन्न समूहहरूले अवैध आप्रवासनविरुद्ध शृंखलाबद्ध प्रदर्शनहरू गरेका छन्। यसै क्रममा जुन ३० मा देशभर प्रदर्शनहरू भए; ती समूहहरूले उक्त मितिलाई देशमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूका लागि बाहिरिने ‘अन्तिम म्याद’का रूपमा घोषणा गरेका थिए।
ती समूहहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूले रोजगारी खोसेर दक्षिण अफ्रिकाको उच्च बेरोजगारी दर बढाउनुका साथै सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि दबाब सिर्जना गरिरहेको दाबी गरेका छन्। दशकौँदेखि, यस क्षेत्रको सबैभन्दा धनी राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिकाले अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूबाट लाखौँ आप्रवासीहरूलाई कृषि, रेस्टुरेन्ट, निर्माण र अन्य न्यून पारिश्रमिक पाइने क्षेत्रहरूमा काम गर्न आकर्षित गर्दै आएको छ।
सन् २०२२ को दक्षिण अफ्रिकाको पछिल्लो जनगणना तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँको कुल ६ करोड २० लाख जनसङ्ख्यामध्ये २४ लाख विदेशी नागरिकहरू थिए; यद्यपि, विरोध गर्ने समूहहरूको भनाइ छ कि अझ धेरै आप्रवासीहरू बिना कागजात देशमा बसिरहेका छन्।
आप्रवासनका कारण अफ्रिकी मुलुकहरूबीच तनाव सिर्जना भइरहेको छ
दक्षिण अफ्रिकामा अवैध आप्रवासनविरुद्धको विरोध प्रदर्शनसँगै भीडद्वारा घर-घरमा पुगेर गरिएका अभियानहरू पनि देखिएका छन्। अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार, यस क्रममा आप्रवासीहरूलाई धम्की दिने र आक्रमण गर्ने काम भएको छ, साथै उनीहरूका घर वा व्यवसायहरू जलाइएका छन्—जसमा कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि परेका छन्।
मोजाम्बिक सरकारले दक्षिण अफ्रिकामा भएका आक्रमणहरूमा आफ्ना ११ नागरिक मारिएको बताएको छ भने नाइजेरिया र घानाले पनि आफ्ना केही नागरिक मारिएको दाबी गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाले भने यी तथ्याङ्कमा असहमति जनाउँदै तीमध्ये केही मृत्यु लुटपाटजस्ता अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र आप्रवासनसम्बन्धी विरोध प्रदर्शनसँग नजोडिएको बताएको छ। केही हत्याका घटनाहरूको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तर, यसले दक्षिण अफ्रिका र अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूबीच असामान्य कूटनीतिक तनाव निम्त्याएको छ; ती मुलुकहरूले दक्षिण अफ्रिकामाथि आप्रवासीप्रति घृणाभाव (जेनोफोबिया) राखेको आरोप लगाइरहेका छन्।
घानाले दक्षिण अफ्रिकामा आप्रवासीविरोधी र घृणाभावपूर्ण समस्या रहेको भन्दै अक्टोबरमा हुने अफ्रिकी संघको बैठकको कार्यसूचीमा यो विषय समावेश गर्न जोड दिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले उक्त कदमलाई रोके पनि अफ्रिकामा आप्रवासनसम्बन्धी बृहत् छलफलको आह्वान गरेको थियो।
हजारौँ बालबालिका देश निकाला र स्वदेश फिर्तीको प्रक्रियामा परेका छन्
युनिसेफ र संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार समितिले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै फिर्ता पठाइने प्रक्रियामा परेका बालबालिकाको अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती निकायहरूका अनुसार, उनीहरू हिंसा, शोषण, परिवारबाट बिछोडिने र मानसिक तनावको उच्च जोखिममा छन्; “विशेष गरी जब यस्तो स्थानान्तरण अचानक, कागजातविहीन र समन्वयबिना गरिन्छ।”
यद्यपि केही सरकारहरूले पूर्ण तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छैनन्, मलावीले दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएकाहरूमध्ये ५ वर्ष मुनिका करिब ४,००० बालबालिका रहेको जनाएको छ। ‘जिम्बाब्वे एक्जेम्पसन परमिट कोअर्डिनेटिंग कमिटी’ नामक गैर-सरकारी संस्थाको अनुमान अनुसार जुलाईको मध्यसम्ममा ११,००० भन्दा बढी बालबालिका सो देश फर्किएका थिए। सरकारले विद्यालयहरूलाई भेदभाव नगर्न र फर्किएका बालबालिकाका लागि भर्नाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य अधिकारी र सहायता समूहहरूका अनुसार धेरै आप्रवासीहरू औषधि वा स्वास्थ्यसम्बन्धी कागजात बिना नै दक्षिण अफ्रिकाबाट भागेका थिए। यसले गर्दा विश्वमै एचआईभी संक्रमणको उच्च दर रहेको यस क्षेत्रमा उनीहरूको उपचार प्रक्रिया अवरुद्ध हुने चिन्ता बढेको छ।
‘डाक्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ले जिम्बाब्वेको बेटब्रिज सीमा नाकामा अस्थायी क्लिनिकहरू स्थापना गरेको छ। यसको उद्देश्य जीवन बचाउने एचआईभी र अन्य दीर्घकालीन रोगको औषधिमाथिको पहुँच गुमाएपछि मानसिक आघातमा परेका मानिसहरूको उपचार गर्नु हो।

कडा कारबाही जारी रहने
दक्षिण अफ्रिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार बताए अनुसार जोहानेसबर्ग नजिकैको आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा करिब ३,००० मानिसहरू देश निकालाको पर्खाइमा छन्। साथै, कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा काममा राखेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न देशभर करिब ६,३०० निरीक्षकहरू खटाइएको छ।
दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले आप्रवासीहरू विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूको निन्दा गरेका छन्, तर साथै आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोरी पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले सीमा सुरक्षाका लागि थप प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, देश निकालासम्बन्धी प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन नयाँ आप्रवासन अदालतहरू स्थापना गर्ने तथा कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई काममा राख्नेहरूलाई कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।