पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पलाई देशभरि निर्वासन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अनुमति दियो
डिएचएसका जनरल काउन्सिल जेम्स पर्सिभलले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि फैसलाले “कानूनलाई लिखित रूपमा लागू गर्ने हाम्रो निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ”।
न्युयोर्क। संघीय पुनरावेदन अदालतले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनलाई कागजपत्र बिहिन आप्रवासीहरूलाई द्रुत गतिमा देश निकाला गर्ने प्रक्रिया विस्तार गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
कोलम्बिया जिल्ला सर्किटको लागि अमेरिकी अपील अदालतको एक प्यानलले अगस्ट २०२५ मा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको द्रुत गतिमा देश निकालाको लागि योग्य हुने व्यक्तिलाई विस्तार गर्ने कदमलाई रोक लगाउने न्यायाधीशको निर्णयलाई २-१ ले उल्ट्याउने फैसला सुनायो। स्मरण रहोस द्रुत गतिमा देश निकाला गर्ने प्रक्रिया लगभग तीन दशकदेखि सीमामा पक्राउ परेका आप्रवासीहरूलाई छिटो फिर्ता पठाउन प्रयोग हुँदै आएको छ।
तर जनवरी २०२५ मा, प्रशासनले अमेरिकाको कुनै पनि ठाउँमा पक्राउ परेका गैर-नागरिकहरूलाई समेट्न आफ्नो दायरा विस्तार गर्यो जसले दुई वर्षदेखि देशमा रहेको देखाउन सकेनन्। यो नीतिले २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको एउटा नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्यो जुन पछि बाइडेन प्रशासनले खारेज गरेको थियो ।
आप्रवासी अधिकार वकालत समूह मेक द रोड न्यूयोर्कले मुद्दा दायर गरेपछि, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जिया कोबले ती नयाँ नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई रोक लगाए, उनीहरूले अमेरिकाको जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गर्न सकिने आप्रवासीहरूको संवैधानिक उचित प्रक्रिया अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताए।
तर डीसी सर्किटले ट्रम्प नियुक्त सर्किट न्यायाधीश जस्टिन वाकरद्वारा लिखित फैसलामा असहमति जनायो, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई “कांग्रेसले अनुमति दिएको अधिकतम हदसम्म द्रुत निष्कासन” विस्तार गर्न अनुमति दिएको बताए।
उनले भने कि आप्रवासीहरूलाई सूचना दिइन्छ कि गृह सुरक्षा विभाग, (डिएचएस)ले उनीहरूलाई द्रुत निष्कासनमा राखिरहेको छ र आपत्ति जनाउने मौका पाउँछन्, जसमा उनीहरू दुई वर्षदेखि निरन्तर अमेरिकामा उपस्थित रहेको देखाएका पनि समावेश छ।
“धेरैजसो, जिल्ला अदालतको निष्कर्षले देखाउँछ कि कांग्रेसको द्रुत स्क्रिनिङ प्रणाली छिटो र व्यावहारिक बाधाहरू सहित काम गर्छ – विशेषताहरू जुन कानूनले आफैंलाई विचार गर्दछ,” उनले लेखे। “तिनीहरूले चुनौतीपूर्ण निर्देशनहरूले विदेशीहरूलाई सुनुवाइको अर्थपूर्ण अवसरबाट वञ्चित गर्छन् भनेर देखाउँदैनन्।”
उनको विचारमा ट्रम्पद्वारा नियुक्त अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश नेओमी रावले ठूलो भागमा सामेल भए र बराक ओबामाका नियुक्त अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश रोबर्ट विल्किन्सले असहमति जनाए। विल्किन्सले आप्रवासीहरूलाई उनीहरू कति समयदेखि अमेरिकमा बस्दै आएका छन् भनेर सोधे पनि बिना नै द्रुत-ट्र्याक निर्वासन प्रक्रियाको अधीनमा राख्न अनुमति दिन आपत्ति जनाए, यस्तो प्रक्रिया “देशको भित्री भागमा भेटिएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै अपर्याप्त छ” भने।
डिएचएसका जनरल काउन्सिल जेम्स पर्सिभलले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि फैसलाले “कानूनलाई लिखित रूपमा लागू गर्ने हाम्रो निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ”।
