काठमाडौँ । सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपाल सरकारले ‘एक्जिट पर्मिट’ नदिँदा रोकिएका भुटानी शरणार्थीले प्रक्रियासम्मत रूपमा तेस्रो मुलुक जाने अनुमति मागे अनुमति प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
शरणार्थीको पुनर्वास र आवागमन अधिकारसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शरणार्थीलाई अध्यागमन कानुन अनुसारको ‘ओभरस्टे’ को अवधारणा लागु नहुने पनि फैसला गरेको छ । नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रतिबद्धता र आफ्नै अभ्यास अनुसार शरणार्थीको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ मा स्थगन भएको थियो । सोपछि कतिपयले शरणार्थीकै हैसियतमा तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बन्धित देशले अनुमति दिए पनि नेपाल सरकारले ओभरस्टेबापतको शुल्क नतिरेको भन्दै एक्जिट पर्मिट दिएको थिएन । पटक पटकको प्रयासमा समेत नेपालले बाहिर जाने अनुमति नदिएपछि शरणार्थीका रूपमा झापाको बेलडाँगीमा बस्दै आएका रोशन बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बस्नेत अब पुनः आधिकारिक रूपमा स्थायी बसोबास र यात्रा अनुमति पाएको कागजात पेस गरेमा सात दिनभित्र ‘एक्टिज पर्मिट’ दिन पनि परमादेश आदेश जारी गरेको हो । बस्नेतले दुई पटकसम्म क्यानडा सरकारले बसोबास र एकतर्फी यात्रा अनुमति दिएको कागजात पेस गरे पनि पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपालमा अतिरिक्त समय बसोबास गरेको शुल्क नतिरेको भन्दै पर्मिट दिइएको थिएन । सर्वोच्चले एक पटक शरणार्थीका रूपमा दर्ता भइसकेपछि परिचयपत्र नवीकरण नभएकै कारणले शरणार्थीको हैसियत समाप्त नहुने व्याख्या गरेको छ । साथै शरणार्थीको हकमा अध्यागमन ऐन अनुसारको ओभरस्टेको अवधारणा पनि लागु नहुने फैसलामा भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “यी निवेदक नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसिरहेको हुँदा निवेदकका हकमा अध्यागमन ऐनको व्यवस्था आकर्षित नै हुँदैन । अर्कोतर्फ उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम यी निवेदकउपर भिसाको म्याद समाप्त गरी बढी अवधि बसेको भनी अध्यागमन विभागमा कुनै कामकारबाही चलेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँदैन ।”
शरणार्थीका हकमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनालाई नेपाल सरकारले हकका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा एक्जिट पर्मिट नदिने निर्णय कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले एक पटक शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका व्यक्तिमा तीन विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने व्याख्यामा उल्लेख छ । शरणार्थी हुनु परेको कारण अन्त्य भई सम्बन्धित देशमा फिर्ता हुने, सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापित हुने र आतिथ्य दिएको देशमै समायोजन हुने विकल्प मात्र रहने फैसलामा उल्लेख छ । भुटानी शरणार्थीको हकमा निजी प्रयासबाट तेस्रो मुलुलक पुनस्र्थापित हुने विकल्प नै अहिले विद्यमान रहेको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
