राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा सोमालीहरूको टिपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने घोषणा

वाशिंगटन । राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमालीहरूलाई संरक्षित स्थिति, (टिपीएस) सुविधा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले शुक्रबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा “मिनेसोटामा सोमालीहरू” लाई लक्षित गर्दै लेखेका छन् कि उनी अस्थायी संरक्षित स्थिति कार्यक्रम समाप्त गर्दैछन्।

गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले आइतबार मिनियापोलिसमा भनिन् कि, उनको कार्यालयले कार्यक्रम अन्तर्गत सोमालीहरूको लागि संरक्षित स्थिति, (टिपीएस) सुविधा समाप्त गर्ने कि नगर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ। यसो गर्न ६० दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। नोएमले सुझाव दिइन् कि, यदि स्थिति अन्त्य गरियो भने, परिवर्तन देशभरका सोमाली आप्रवासीहरूमा लागू हुनेछ, केवल मिनेसोटामा मात्र होइन।

अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपीएस)ले गृहयुद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य संकटका कारण अशान्त देशका मानिसहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।

प्राविधिक रूपमा, स्थिति अस्थायी हो, र यसलाई नवीकरण नगरेसम्म लगभग १८ महिनासम्म रहन्छ – तर यो प्रायः नवीकरण गरिएको छ, र सोमालीहरू सहित धेरै समूहहरूको लागि, यो लगभग स्थायी भएको थियो।

सन् १९९१ मा गृहयुद्धले देशलाई विभाजित गर्दा र यसको राष्ट्रिय सरकार पतन हुँदा सोमालीहरूलाई पहिलो पटक संरक्षित हैसियत प्रदान गरिएको थियो। यो हैसियत धेरै पटक थपिएको छ, जसमा पूर्व ट्रम्प प्रशासनको अन्तर्गत पनि समावेश छ। सबैभन्दा पछिल्लो नवीकरण मार्चको मध्यसम्म रह्यो।

मिनेसोटामा अनुमानित ४२,५०० विदेशी जन्मेका सोमालीहरू बसोबास गर्छन्, तर तिनीहरूमध्ये थोरै संख्या मात्र अस्थायी संरक्षित हैसियत कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछन्।

कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसका अनुसार मार्चसम्ममा, सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिकामा ७०५ सोमालीहरू थिए जसलाई यो हैसियत अन्तर्गत राखिएको थियो। अन्य कभर गरिएका देशहरूका मानिसहरूलाई पनि गणना गर्दा, मिनेसोटामा संरक्षित हैसियत भएका लगभग ८,४६० व्यक्तिहरू छन्।

आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसियलमा ट्रम्पले शुक्रबार लेखे कि “सोमाली गिरोहहरूले मिनेसोटाका मानिसहरूलाई आतंकित गरिरहेका छन्”, र भने कि राज्य “ठगीपूर्ण मनी लान्ड्रिंग गतिविधिको केन्द्र” थियो।

हालैका वर्षहरूमा मिनेसोटामा धेरै सोमाली आप्रवासीहरूलाई ठगी योजनाहरूमा दोषी ठहराइएको छ, जसमा भोका बालबालिकाहरूका लागि खाद्य-सहायता कार्यक्रमहरूबाट सरकारी कोषको हिनामिना पनि समावेश छ।