मधेश प्रदेश सरकारको पाँच निर्णय
जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको नवगठित मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको वैठकले नेकपा (एमाले) का सरोजकुमार यादव नेतृत्वका सरकारले गरेका केही निर्णयहरु बदर गर्दै पाँच निर्णय गरेको छ ।
वैठकले कात्तिक २३ गतेदेखि मङ्सिर १७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरु बदर गरेको छ ।
त्यस्तै, कात्तिक २३ मा गठित मन्त्रिपरिषदको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट भएका कर्मचारीहरुको सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव जयकुमार घिमिरेलाई उक्त जिम्मेवारी अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले प्रदेश सरकारबाट कडा रोगका विरामीलाई प्रदान गर्दैआएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइ तत्काल सुचारु गर्ने र त्यसका लागि अपुग वजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी शीतलहरको मौसम आउन लागेकोले थपजनधनको क्षति हुन नदिन विपद् पूर्व तयारी, खोज, उद्धार राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य गर्न गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेश प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक कानून निर्माण र संशोधन प्रक्रिया समेत तत्काल प्रारम्भ गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुले तदारुकतासाथ काम अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।
