इमिग्रेशन अपडेट

अफगानिस्तान सहित ३९ देशका नागरिकहरूको शरणार्थी मुद्धाको सुनुवाई पुनः सुरु

युएससीआइएसले शुक्रबार घोषणा गर्‍यो कि यसले थप कानुनी कार्यवाही जारी रहँदा प्रभावित मुद्दाहरूको प्रशोधन पुनः सुरु गर्नेछ। यो निर्णयले अफगान शरणार्थीहरू र विशेष आप्रवासी भिसा (एसआइभी) लाभार्थीहरू सहित हजारौं आवेदकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वाशिंगटन । अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआइएस) ले संघीय न्यायाधीशको आदेशपछि शरणार्थी र आप्रवासन सम्बन्धी आवेदनहरूको प्रशोधन पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार (जुन १२) मा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा, एजेन्सीले रोड आइल्याण्डको प्रोभिडेन्समा मुख्य न्यायाधीशले जारी गरेको फैसलासँग असहमत भए पनि, “थप न्यायिक समीक्षा बाँकी रहँदासम्म” आदेशको पालना गर्ने बताएको छ।

युएससीआइएसले अन्तिम संघीय अदालतको आदेश गत बिहीबार जारी गरिएको र एजेन्सी र यसका साझेदारहरूले हाल यसको पालना गरिरहेका छन् भनी बताएको छ।

रोड आइल्याण्डमा मुख्य न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले गत हप्ता जारी गरेको संघीय अदालतको फैसलापछि भएको हो, जसले ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तान सहित ३९ देशका नागरिकहरूको लागि आप्रवासन लाभहरूमा गैरकानूनी रूपमा पहुँच प्रतिबन्धित गरेको पत्ता लगाएको थियो।

२०२५ को अन्त्यमा एक अफगानी नागरिक संलग्न गोलीकाण्डको घटनापछि प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको थियो, जसले प्रशासनलाई “उच्च जोखिम” मानिने देशका नागरिकहरूको लागि शरण आवेदन, कार्य अनुमति, ग्रीन कार्ड र अन्य आप्रवासन लाभहरूको प्रशोधन निलम्बन वा ढिलाइ गर्न प्रेरित गरेको थियो।

न्यायाधीशले फैसला सुनाए कि नीतिले अमेरिकी आप्रवासन र प्रशासनिक कानूनहरूको उल्लङ्घन गरेको छ र हजारौं आवेदकहरूलाई लामो समयसम्म कानुनी अनिश्चिततामा छोडेको छ। अफगान नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए, जसमा अमेरिकी सेना र सहायता कार्यक्रमका पूर्व कर्मचारीहरू पनि समावेश थिए जसका आप्रवासन मुद्धाहरू व्यापक सुरक्षा जाँचबाट गुज्रिए तापनि स्थिर गरिएका थिए।

युएससीआइएसले शुक्रबार घोषणा गर्‍यो कि यसले थप कानुनी कार्यवाही जारी रहँदा प्रभावित मुद्दाहरूको प्रशोधन पुनः सुरु गर्नेछ। यो निर्णयले अफगान शरणार्थीहरू र विशेष आप्रवासी भिसा (एसआइभी) लाभार्थीहरू सहित हजारौं आवेदकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले उच्च अदालतमा अदालतको निर्णयको अपील गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतको निर्णयले यी नीतिहरू अन्तर्गत आवेदनहरू ढिलाइ वा निलम्बन गरिएका हजारौं आप्रवासी र शरणार्थीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी अफगान आवेदकहरू, SIV धारकहरू र मानवीय सुरक्षा खोज्नेहरू सहित, मुद्धा प्रशोधन पुनः सुरु गर्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुरक्षा र स्थायी स्थितिको लागि कानुनी मार्गहरूको लागि नयाँ आशा प्रदान गर्न सक्छ, यद्यपि थप कानुनी चुनौतीहरूको परिणाम अनिश्चित रहन्छ।

समग्रमा, ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिहरू कडा र सुरक्षा-केन्द्रित दृष्टिकोणद्वारा विशेषता भएका छन्, जसमा जाँच प्रक्रियाहरू कडा पार्ने, शरणार्थी प्रवेश सीमित गर्ने र उच्च जोखिम मानिने देशहरूबाट प्रवेश प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा जोड दिइएको छ।

यी उपायहरू प्रायः राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा नियन्त्रणको आधारमा जायज ठहरिएका थिए, र कार्यकारी कार्यहरू र नीति निर्देशनहरूको श्रृंखला मार्फत लागू गरिएका थिए जसले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई उल्लेखनीय रूपमा पुन: आकार दियो। फलस्वरूप, धेरै आप्रवासन प्रक्रियाहरू ढिलो र बढी प्रतिबन्धात्मक भए, जसले गर्दा अफगानिस्तान सहित द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूका शरणार्थीहरू, शरणार्थीहरू र आवेदकहरूका लागि लामो अनिश्चितता सिर्जना भयो।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

'कम्युनिटी न्युज नेटवर्क एलएलसी' अन्तर्गत सञ्चालित 'Thehimalayanvoice.com' अनलाइन समाचार सेवा हो। यसले पत्रकारिताका मूल्य-मान्यता र आचार संहिता अनुरूप सन्तुलित, सत्य र तथ्यपरक भूमिका निर्वाह गर्दै चौबीसै घण्टा र साताको सातै दिन अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दछ।

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्