‘राज्यका मतदाताहरूको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने डिएचएसको प्रयासले संघीय कानुनको उल्लङ्घन गर्छ’

न्युयोर्क (एपी)। बिहीबार दायर गरिएको एउटा मुद्दाले अमेरिकी मतदाताहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको व्यापक प्रयासलाई चुनौती दिएको छ। मुद्दामा सरकारले कम्तीमा ४७ राज्यहरूबाट मतदातासम्बन्धी विवरणहरू प्राप्त गरेको र ती तथ्याङ्कहरूलाई संघीय कानुनको उल्लंघन हुने गरी प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

वासिङ्टन डी.सी. स्थित संघीय अदालतमा दायर गरिएको ४२ पृष्ठ लामो उजुरीमा, ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (डिएचएस) द्वारा मतदाता तथ्याङ्कमाथि गरिएको गोप्य अनुसन्धान—जसमा यसलाई व्यावसायिक तथ्याङ्कहरूसँग मिसाउने नीति पनि समावेश छ—ले संघीय सुरक्षा प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गरेको र लाखौं अमेरिकीहरूको गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।

‘लिग अफ वुमन भोटर्स’, ‘इलेक्ट्रोनिक प्राइभेसी इन्फर्मेसन सेन्टर’ र ‘लिग अफ युनाइटेड ल्याटिन अमेरिकन सिटिजन्स’ द्वारा दायर गरिएको यो मुद्दा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैर-नागरिकहरूले मतदान गर्ने विषयविरुद्ध चलाएको अभियानको प्रतिक्रियास्वरूप आएका अनेकौं कानुनी चुनौतीहरूमध्ये पछिल्लो हो। ट्रम्पले यसलाई गम्भीर समस्याका रूपमा हेरे पनि, अनुसन्धानहरूले भने यस्तो घटना अत्यन्तै दुर्लभ हुने देखाएका छन्।

संविधानले निर्वाचनसम्बन्धी अधिकार राज्यहरूलाई (र केही अवस्थामा कंग्रेसलाई) दिएको भए तापनि, ट्रम्प प्रशासनले निरन्तर रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ। न्यायाधीशहरूले संघीय सरकारलाई मतदाता सूची हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्ने राज्यहरूको अधिकारलाई निरन्तर सदर गर्दै आएका छन्।

‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ (डिएचएस) ले यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा तत्काल कुनै जवाफ दिएन।

बिहीबार दायर गरिएको मुद्दामा, ३० वटा राज्यहरूले मतदाता सूची दिन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि ट्रम्प प्रशासनले ४७ राज्यहरूबाट यस्तो सूची प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा अदालतसँग माग गरिएको छ कि प्रशासनको यो मतदाता तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस्, उक्त नीतिलाई रोकियोस्, र डिएचएसलाई आफूले सङ्कलन गरिसकेको मतदाता जानकारी मेटाउन तथा त्यसको प्रयोग बन्द गर्न आदेश दिइयोस्।

निर्वाचनको दिन आउन तीन हप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा यो मुद्दा दायर भएको हो। यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न राज्यहरूलाई धम्की दिने क्रम जारी राखेको छ; प्रशासनको आरोप छ कि राज्यहरूले आफ्ना मतदाता सूचीबाट गैर-नागरिकहरूको नाम हटाउन पर्याप्त कदम चालिरहेका छैनन्।

बिहीबार, प्रशासनले क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। यसमा आरोप लगाइएको छ कि संघीय सरकारले “सम्भावित” गैर-नागरिक भनी पहिचान गरेका व्यक्तिहरूको नामबारे समीक्षा गर्न क्यालिफोर्नियाका अधिकारीहरूले पर्याप्त तत्परता देखाएनन्। साथै, प्रशासनले न्यायाधीशसमक्ष माग गरेको छ कि अर्को महिना हुने मध्यावधि निर्वाचनका लागि ती व्यक्तिहरूले हुलाक मार्फत पठाएका मतपत्रहरू (mail ballots) गणना गर्नबाट राज्यलाई रोकियोस्। न्याय विभागले आफ्ना दाबीहरू पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नदिई २०,००० नामहरू पुनरावलोकन गर्न आफूलाई जम्मा ४८ घण्टाको समय दिइएको सेक्रेटरी अफ स्टेटको कार्यालयले जनाएको छ।