संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनीका बाबजूद मलेसियाबाट करिब १,५०० म्यानमारी नागरिकलाई स्वदेश फर्काइयो
याङ्गुन, म्यानमार (एपी)।: संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी निकाय र अधिकारवादी समूहहरूले फिर्तीका लागि अवस्था असुरक्षित रहेको चेतावनी दिएका भए तापनि, मलेसियाबाट फिर्ता पठाइएका करिब १,५०० म्यानमारका नागरिकहरू आइतबार देशको सबैभन्दा ठूलो सहरमा आइपुगेका छन्।
१ फेब्रुअरी २०२१ मा सेनाले आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि म्यानमार अशान्त बनेको छ; यस कदमले व्यापक विरोध निम्त्याएको छ र देशका ठूला भू-भागहरूलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ।
म्यानमारको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, फिर्ता ल्याइएका व्यक्तिहरू (जसमा ८६ महिलाहरू पनि छन्) मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बसेको र आप्रवासनसम्बन्धी अन्य नियमहरू उल्लंघन गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए। उनीहरूलाई गत मंगलबार मलेसियाबाट नौसेनाका दुई युद्धपोत र एउटा अस्पताल जहाजमार्फत ल्याइएको थियो। क्षेत्रीय सरकारका मन्त्री ने लिन टुनका अनुसार उनीहरू आइतबार बिहान दक्षिणी याङ्गुन आइपुगेका हुन्।
मलेसियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार, फिर्ता ल्याइएका यी व्यक्तिहरू मलेसियाबाट चरणबद्ध रूपमा स्वदेश फर्काइने ५,००० म्यानमारका नागरिकहरूमध्येका हुन्; मलेसियामा अन्य १०,३८८ जनालाई आप्रवासनसम्बन्धी हिरासत केन्द्रहरूमा राखिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय र अधिकारवादी समूहहरूले यस फिर्ती प्रक्रियाको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार म्यानमारका केही भागहरूमा सुरक्षा र मानवीय अवस्था अझै पनि अस्थिर छ र फिर्ता भएका व्यक्तिहरूले सक्रिय युद्ध क्षेत्रमा उत्पीडन तथा जबरजस्ती सेनामा भर्ना गरिने जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
म्यानमारको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक केली ई. क्युरीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, मलेसिया सरकार ‘नन-रिफुलमेन्ट’ (फिर्ता नपठाउने) को सिद्धान्त पालना गर्न र व्यक्तिहरूलाई उत्पीडन, यातना वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको वास्तविक जोखिम हुने अवस्थामा फिर्ता पठाउनबाट रोक्न बाध्य छ।” उनले थपिन्, “मेरो विश्लेषणमा, वर्तमान परिस्थितिमा उनीहरूलाई फिर्ता पठाउँदा जोखिमको सम्भावना निकै उच्च छ।”
फर्किनेहरूमध्ये म्यानमारमा उत्पीडनको सामना गरिरहेका र नागरिकताबाट वञ्चित अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंज्याहरू पनि समावेश थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
म्यानमारको विदेश मन्त्रालयका अधिकारी हान विन आङले ‘एसोसिएटेड प्रेस’लाई बताएअनुसार स्वदेश फर्काउने प्रक्रियामा “वास्तविक नागरिकहरू” मात्र समावेश थिए।
मलेसियामा युएनएचसीआरमा दर्ता भएका करिब २,१५,६०० शरणार्थी तथा शरणका आकांक्षीहरू बसोबास गर्छन्; यसमा करिब १,२६,००० रोहिंज्याहरू पनि पर्छन्, जो दक्षिण-पूर्वी एसियाकै सबैभन्दा ठूला शरणार्थी समुदायमध्ये एक हुन्। उनीहरूलाई आश्रय दिए पनि, मलेसिया संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र होइन र उसले शरणार्थीहरूलाई ‘कागजातविहीन आप्रवासी’ का रूपमा व्यवहार गर्छ।
अप्रिलमा राष्ट्रपति पदको शपथ लिएका म्यानमारको सेना-समर्थित सरकारका नेता मिन आङ ह्लाइङले शरणार्थी तथा आप्रवासीसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न यसै महिना मलेसियाको भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।