बैंकक । सयौं वर्षअघि रोजगारी, व्यापार, सैनिक सेवा तथा अन्य विभिन्न कारणले नेपाल छाडेर म्यानमार (बर्मा), थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न पुगेका नेपाली मूलका समुदायले नेपाल सरकारसँग नागरिकता नभई आफूहरू नेपाली मूलका भएको पहिचान माग गरेका छन्।

‘पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (पीएनओ)’ अभियानका संयोजक कुमार कार्कीले आफूहरुले पुस्तौंदेखि विदेशमा बसोबास गरे पनि उनीहरूले नेपाली भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा र पुर्ख्यौली सम्बन्ध जोगाइरहेको बताए । त्यसैले ‘नेपाली मूलको परिचयपत्र’ उपलब्ध गराएर नेपालसँगको सम्बन्ध औपचारिक रूपमा कायम गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।

संयोजक कार्कीले नेपालको नागरिकता प्रणाली व्यवस्थित रूपमा लागू हुनुअघि देश छाडेका नेपाली र उनीहरूका सन्तानलाई पनि कानुनी रूपमा पीएनओको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार त्यतिबेला जन्मदर्ता, नागरिकता र सरकारी अभिलेखको व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले धेरै नेपालीले आफ्नो पहिचान पुष्टि गर्ने कागजात सुरक्षित राख्न सकेनन् । बसोबास गरिरहेका देशमा कानुनी रूपमा बस्न स्थानीय नागरिकता वा परिचयपत्र लिनु उनीहरूको बाध्यता थियो।

कार्कीका अनुसार विशेषगरी म्यानमार र थाइल्यान्डमा बसोबास गर्ने धेरै नेपाली मूलका व्यक्तिलाई स्थानीय जातीय समुदायका नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको छ। तर उनीहरूको भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, धार्मिक परम्परा, विवाह संस्कार र सामाजिक जीवनशैली भने अझै नेपाली समुदायसँग जोडिएको छ।

उनले स्थानीय नेपाली संघसंस्था र नेपाली राजदूतावासको सिफारिसका आधारमा नेपाली मूलको परिचयपत्र दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पीएनओ समुदायले नेपाली नागरिकता होइन, आफ्नो पुर्ख्यौली सम्बन्धलाई नेपालले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिदियोस् भन्ने मात्र चाहेको हो।

कार्कीले नेपाली मूलको परिचयपत्रले आगामी पुस्तालाई पनि आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिराख्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विदेशी नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति तथा तिनका सन्तानलाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै नेपाल प्रवेश, अध्ययन, लगानी, व्यवसाय, बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा निश्चित सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरे।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि नेपाल मूलका समुदायको पहिचान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष हेमराज शर्माले सयौं वर्षअघि नेपाल छाडेका समुदायलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले पीएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु भावनात्मक विषय मात्र नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हितसँग पनि जोडिएको बताए।

उनका अनुसार परिचयपत्र पाएपछि नेपाल प्रवेश, अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, लगानी, व्यवसाय, सम्पत्ति खरिद, आन्तरिक हवाई यात्रा तथा पर्यटकीय स्थलमा नेपालीसरह सुविधा उपलब्ध गराउन सकिए पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। उनले हजारौं नेपाली मूलका विदेशी नागरिक अध्ययन, भ्रमण, लगानी तथा बुढेसकालमा नेपाल बसोबास गर्न इच्छुक रहेको बताए।

राजदूत ओलीले पीएनओको माग नागरिकताको नभई पहिचानको भएकाले सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदाय नेपालका स्वाभाविक सांस्कृतिक दूत हुन्, जसले पुस्तौंदेखि नेपाली भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई जीवित राखेका छन्।

अभियानका अनुसार हाल म्यानमारमा करिब पाँच लाख, थाइल्यान्डमा ८० हजारदेखि एक लाख तथा मलेसिया, फिजीलगायत अन्य देशमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली मूलका समुदाय बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू विदेशी नागरिक भए पनि नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तर जोगाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र जारी गरे विश्वभर फैलिएका नेपाली मूलका लाखौं मानिस पर्यटन, शिक्षा, व्यापार, लगानी, सांस्कृतिक आदानप्रदान र सामाजिक विकासमार्फत नेपालको समृद्धिका साझेदार बन्न सक्ने पीएनओको भनाइ छ ।