ट्रम्पको कार्यकालमा देशनिकालाका घटना बढे पनि ह्वाइट हाउसको लक्ष्यभन्दा कम रहेको एक नयाँ प्रतिवेदनको दावी

वासिङ्टन (एपी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गत वर्ष करिब ६ लाख ६० हजार मानिसलाई देश निकाला गर्ने क्रम अघि बढाएको छ। बिहीबार सार्वजनिक भएको एक नयाँ प्रतिवेदनले यो देखाएको छ। ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी एजेन्डालाई तीव्र पार्न अर्बौं डलर खर्च गरिएसँगै देशभर पक्राउ पर्नेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ।

‘माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट’को प्रतिवेदन अनुसार, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा देश निकाला गरिनेहरूको संख्या ६ लाख २० हजार पुगेको छ। यो संख्या सन् २००० को दशकको सुरुतिरको उच्च विन्दुभन्दा कम हो। साथै, कंग्रेसबाट अर्बौं डलर प्राप्त गर्दा ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक १० लाख (१ मिलियन) मानिसलाई देश निकाला गर्ने वाचा गरेको थियो, तर हालको तथ्यांक त्यो लक्ष्यभन्दा निकै तल छ।

‘फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट’ (सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन) अन्तर्गत प्राप्त सार्वजनिक तथ्यांकमा आधारित यो प्रतिवेदन यस्तो समयमा आएको छ, जब ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ को जनवरीदेखि ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’द्वारा संकलित यस्ता तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको छ।

रिपब्लिकन नेता ट्रम्प गत वर्ष सत्तामा फर्कँदा दक्षिणी सीमाबाट हुने प्रवेशलाई रोक्ने र आप्रवासनविरुद्ध कडा कदम चाल्ने वाचा गरेका थिए। उनको प्रशासनले कानुनी र गैरकानुनी दुवै प्रकारका आप्रवासनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ र आप्रवासीहरूलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले व्यापक पक्राउ अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ।

देश निकाला हुनेहरूको संख्या बढेको छ, तर यो अहिलेसम्मकै उच्च भने होइन

विश्लेषण अनुसार, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो १८ महिनामा ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ ले ९ लाख ८० हजार मानिसलाई देश निकाला गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा — जब ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू पूर्ण गतिमा सञ्चालन हुन थालेका थिए — करिब ६ लाख ६० हजार मानिसलाई देश निकाला गरियो।

एमपीआईको विश्लेषण अनुसार, यो संख्या डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकाल (सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म) को वार्षिक औसतभन्दा २६ प्रतिशतले बढी हो। यद्यपि, यो संख्या अर्का डेमोक्र्याट राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पालामा सन् २००० मा रेकर्ड गरिएको १८ लाख ६० हजार (१.८६ मिलियन) देश निकालाको तुलनामा निकै कम हो।

पक्राउ पर्नेहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको भए तापनि, प्रतिवेदनले ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नो देश निकालाको लक्ष्य हासिल गर्न आइपर्ने केही चुनौतीहरूबारे पनि चर्चा गरेको छ।

ऐतिहासिक रूपमा, अमेरिकामा बिना अनुमति बसोबास गर्ने धेरै आप्रवासीहरू मेक्सिकोका थिए र उनीहरूले प्रायः शरण माग्ने गरेका थिएनन्। तर हालका वर्षहरूमा, विभिन्न देशहरूबाट आप्रवासीहरू अमेरिका आउने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अझ जटिल बन्न सक्छ। साथै, आप्रवासन अदालतहरू—जसले अन्तिम रूपमा कुनै व्यक्तिलाई देशबाट हटाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने निर्णय गर्छन्—तिनीहरूमा पनि मुद्दाहरूको चाप (ब्याकलग) निकै बढेको छ।

स्वेच्छाले देश छोड्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ, र त्यसैगरी देश भित्रै गरिने पक्राउका घटनाहरू पनि बढ्दै छन्

प्रतिवेदनका अनुसार, ‘स्वैच्छिक प्रस्थान’ — अर्थात् आप्रवासी अदालतमा आफ्नो मुद्दा अघि बढाउन छोडेर देश छोड्न सहमत हुने प्रक्रिया — हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। सन् २०२५ को जनवरीमा ट्रम्प पुनः सत्तामा आएयता १ लाख ७० हजार मानिसले यो विकल्प रोजेका छन्। स्वैच्छिक प्रस्थान रोज्नेहरू भविष्यमा कुनै दिन पुनः अमेरिका फर्कन सक्छन्। तर, आप्रवासी अधिकारकर्मी र वकिलहरूका अनुसार, धेरै मानिसहरूले ‘यु.एस. इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) को हिरासतबाट मुक्त हुनकै लागि अदालतमा लड्न छोडेर देश छोड्ने सहमति जनाउने गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले देशको भित्री भागबाट पक्राउ परेका मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने क्रम पनि बढाएको छ। यसले लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरूविरुद्ध प्रशासनले कस्तो कडा कदम चालिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। सन् २०२५ मा देश निकाला गरिएकाहरूमध्ये करिब २८ प्रतिशतलाई देशको भित्री भागबाट पक्राउ गरिएको थियो भने, यस वर्षको जुलाईसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ३९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, दक्षिणी सीमामा पक्राउ परेका आप्रवासीहरू नै देश निकाला हुनेहरूको ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। सन् २०२५ को जनवरी २० देखि सन् २०२६ को जुलाई ३१ सम्म भएका कुल देश निकालामध्ये ६९ प्रतिशत ती व्यक्तिहरूको थियो, जसलाई सुरुमा सीमा क्षेत्रमै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेका व्यक्तिहरूसँग आफूलाई देश निकाला गर्ने निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने अवसर बढी हुन सक्छ; जबकि सीमा क्षेत्रमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका हकमा भने सरकारसँग उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो देश निकाला गर्ने अधिकार बढी हुन्छ।

विश्लेषणले देखाएअनुसार, देश निकाला गरिएका अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएका थिएनन्। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले आफूले “सबैभन्दा खतरनाक अपराधीहरू” लाई लक्षित गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। यसअघिका तथ्याङ्कहरूले पनि यही कुरा पुष्टि गरेका थिए।

‘एमपीआई’को प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिँदै ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले भनिन्: “राष्ट्रपति ट्रम्पले आधुनिक इतिहासमै अवैध आप्रवासनमा सबैभन्दा ठूलो कमी ल्याउनुभएको छ।”

ट्रम्प प्रशासनले अब नियमित रूपमा आप्रवासनसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन

ट्रम्प सत्तामा आएपछि ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ विभागले यस्ता तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्न बन्द गर्यो, जसले गर्दा उनका प्रमुख चुनावी वाचाहरूमध्ये एकको प्रगति ट्र्याक गर्न कठिन भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरू एकआपसमा मेल खाँदैनन् र तिनको पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन।

यद्यपि, प्रशासनले आफू पारदर्शी रहेको दाबी गर्छ। मंगलबार, आप्रवासनसम्बन्धी आफ्ना उपलब्धिहरू समेटिएको एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै यसले केही तथ्याङ्कहरू पनि प्रस्तुत गर्‍यो; जसमा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा १२ लाख (१.२ मिलियन) आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गरिएको वा हटाइएको दाबी गरिएको छ। यी तथ्याङ्कहरूमा देखिएको भिन्नतालाई तत्काल स्पष्ट पार्न वा मेल गराउन सकिएन।

नियमित तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा, आप्रवासनका प्रवृत्तिहरूबारे चासो राख्ने विश्लेषक तथा अधिकारकर्मीहरूले देश निकालासम्बन्धी विवरणहरू थाहा पाउनका लागि अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूबाट प्राप्त जानकारी, वा संघीय निकायहरूले कहिलेकाहीँ मात्र सार्वजनिक गर्ने सीमित सूचनाहरूमा भर पर्नुपरेको छ।