ट्रम्प प्रशासनद्वारा स्नातकोत्तरपछिको रोजगारी खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि ७० हजार डलरको शुल्क प्रस्ताव

वाशिंगटन । दशकौँदेखि, अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्ने केही विदेशी विद्यार्थीहरूले ‘अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपिटी) मार्फत आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खोज्न कम्तीमा एक वर्षसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने सुविधा पाउँदै आएका छन्। निश्चित स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) कार्यक्रमका स्नातकहरूलाई थप २४ महिनासम्म बस्ने अनुमति दिइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले स्नातकपछि तीन वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन्। यस कार्यक्रमले विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना दर बढाउन मद्धत गरेको छ र अन्ततः अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।

तर अहिले यस कार्यक्रमको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, किनकि ट्रम्प प्रशासनले ओपिटी लिन चाहने प्रत्येक विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयहरूमाथि अत्यधिक नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ; जसमा विद्यार्थीको सहभागिताको पहिलो वर्षका लागि ७०,००० डलर र स्टेम ओपिटी अन्तर्गतको थप २४ महिनाको समयावधि विस्तारका लागि ३०,००० डलर शुल्क तोकिएको छ। यो नियम लागू हुँदाका बखतसम्म आफ्नो ‘तोकिएको विद्यालय अधिकारी’बाट ओपिटीको सिफारिस नपाएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र यो शुल्क लागु हुनेछ; हाल ओपिटी सुविधा लिइरहेका वा आवेदन प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीहरू यसबाट प्रभावित हुने छैनन्।

अक्टोबर ८ मा ‘फेडरल रजिस्टर’मा प्रकाशित प्रस्तावित नियमसम्बन्धी सूचनामा यी उच्च शुल्कहरू लगाउनु कार्यक्रममा हुने “ठगी र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न” आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, सरकारले यो शुल्क ठगी पत्ता लगाउने कार्य बढाउन प्रयोग नहुने र यसको सट्टा अमेरिकी कोषमा सामान्य कोषको रूपमा जम्मा गरिने कुरा स्वीकार गरेको छ।

यसका साथै, ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ कि स्टेम ओपिटी आवेदकहरू अमेरिकी प्राविधिक (टेक) कामदारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले यी शुल्कहरू आवश्यक छन्; उनीहरूले आफ्नो तर्कलाई “अमेरिकी कामदारहरूलाई ठूलो स्तरमा विस्थापित गर्ने कार्य” विरुद्धको लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आन्तरिक सुरक्षा विभाग (डिएचएस) ले स्पष्ट पारेको छ कि यी शुल्कहरूको एउटा मुख्य उद्देश्य “विदेशी नागरिकहरूलाई ओपिटी कार्यक्रम प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्नु” हो।

प्रस्तावित नयाँ नियमअनुसार, ओपिटी आवेदक वा उनीहरूका अस्थायी रोजगारदाताहरूले नभई शैक्षिक संस्थाहरू (स्कुल-कलेज) आफैंले ७०,००० र ३०,००० डलरको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रम्प प्रशासनले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्छ कि विश्वविद्यालयहरूले यी लागतहरूको भार अमेरिकी विद्यार्थीहरूमाथि सार्न सक्छन्, जसको अर्थ अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्यामा भारी गिरावट आउनु वा शिक्षण शुल्क बढ्नु, अथवा यी दुवै हुनु हुन सक्छ।

यस नियमले अमेरिकी विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षण शुल्क बढाउन सक्छ किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको समग्र संख्या घटाउँछ; सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले उच्च शुल्क तिर्छन् र स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन खर्चमा सघाउ पुर्‍याउँछन्। ‘इकोनोमिक इनोभेसन ग्रुप’ को हालैको एक अध्ययनले अनुमान गरेको छ कि स्टेम ओपिटी सहभागितामा १,००,००० डलरको शुल्क लगाउँदा स्नातक-पश्चात् कार्यक्रमहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आवेदकहरूको संख्यामा समग्र रूपमा ३५ प्रतिशतले कमी आउनेछ। यसले विश्वविद्यालयहरूलाई भर्ना कोटा घटाउन र अमेरिकी विद्यार्थीहरूको शुल्क बढाउन बाध्य पार्नेछ, साथै केही स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरू खारेज हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।

यसले समग्र रूपमा विश्वविद्यालयहरू र तिनका वरपरका समुदायहरूमा ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा कर्मचारी कटौती र अन्य नकारात्मक परिणामहरू निम्तिन सक्छन्। अर्थशास्त्री माइकल क्लेमेन्सले एक नयाँ अध्ययनमा तर्क गरेका छन् कि १,००,००० डलरको ओपिटी शुल्कका कारण अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले वार्षिक ४ अर्ब डलरसम्मको आम्दानी गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। समुदायहरूमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावभन्दा बाहिर हेर्दा, ओपिटी र विदेशी स्टेम विद्यार्थीहरूको संख्यामा आउने भारी गिरावटले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आउने स्टेम जनशक्तिको प्रवाहलाई कम गर्नेछ, जसले हाम्रो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउनेछ।

यस नियमको अर्को सम्भावित परिणाम भनेको समग्रमा ओपिटी (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) कार्यक्रमको प्रयोगमा व्यापक कमी आउनु हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षणले देखाएअनुसार, यदि स्टेम ओपिटीको पूर्ण अवधिका लागि सहभागी हुन १ लाख डलर शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरियो भने, ८० प्रतिशत विद्यार्थीले यहाँ बस्ने आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नेछन्। यदि शैक्षिक संस्थाहरूले नै यो शुल्क तिरिदिए पनि, यहाँ बस्न चाहने विद्यार्थीहरूको संख्या ४० प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ; यसको सट्टा उनीहरू आफ्नै देश फर्किने र आफूले सिकेको सीप पनि सँगै लैजानेछन्।

यी चिन्ताहरूका बाबजुद, प्रस्तावित ओपिटी नियमले विश्वविद्यालयहरू र अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गरेको छ। यसले त्यस्ता प्रभावहरूलाई पूर्ण रूपमा विचार गर्न नसकिने गरी ‘अत्यधिक अनुमानित’ भनी घोषणा गरेको छ। यस नियमले अनिश्चिततालाई अझ बढावा दिँदै सार्वजनिक क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित लागत वार्षिक ३ करोड २० लाख डलरदेखि ८ अर्ब डलरभन्दा बढीसम्म हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ, जुन निकै ठूलो अन्तर हो।

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यद्यपि यस नियमले स्टेम ओपिटी कार्यक्रम कानुनी रहेको स्पष्ट पारेको छ, तर गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस) ले यस नयाँ नियमविरुद्ध आउन सक्ने चुनौतीहरूप्रति अप्रत्यक्ष धम्की पनि दिएको छ। उसले भनेको छ, “यस नियममा प्रस्तावित शुल्कहरू बिना, ठगी रोक्ने आफ्नो उद्देश्यअनुरूप ओपिटी सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन र कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।” तर, शुल्क र ठगी पत्ता लगाउने कार्यबीच कुनै सम्बन्ध नभएको तथ्यले यो दाबीलाई कमजोर बनाउँछ; किनकि डिएचएस आफैंले स्वीकार गरेको छ कि ७० हजार वा ३० हजार डलरको कुनै पनि भुक्तानी “विशेष गरी आइस [विद्यार्थी तथा विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम] वा आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका गतिविधिहरूका लागि छुट्याइनेछ।”

डिएचएसले हाल यस नियमसम्बन्धी सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू ९ नोभेम्बर २०२६ सम्म स्वीकार गरिरहेको छ। त्यसपछि, डिएचएसले प्राप्त सबै सुझावहरूको समीक्षा गरी तिनको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आवश्यक संशोधन वा परिमार्जनसहित वा बिना नै उक्त नियमलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गर्नेछ। नियमलाई अन्तिम रूप दिइएलगत्तै यस विरुद्ध कानुनी मुद्दाहरू दायर हुने लगभग निश्चित छ। ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमार्फत एच-१बि भिसा आवेदनहरूमा लागू गरिएको १,००,००० डलरको शुल्कसम्बन्धी यस्तै व्यवस्थालाई दुईवटा फरक-फरक अदालतहरूले रोक लगाइसकेका छन्।

यो नियम लागू होस् वा नहोस्, वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपिटी) कार्यक्रममाथि ट्रम्प प्रशासनले हालै गरेका प्रहारहरूले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका कारण विद्यार्थीहरू यस देशमा आउन निरुत्साहित हुने क्रम जारी रहने सम्भावना छ। यसको असर अहिले नै महसुस हुन थालिसकेको छ। शैक्षिक सत्र २०२६-२०२७ मा, शिक्षण संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा १० प्रतिशतले कमी आएको जनाएका छन्। विश्वका केही उत्कृष्ट युवाहरूका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रतिको आकर्षण घट्दै जाँदा यसको असर आगामी वर्षहरूसम्म पनि महसुस हुन सक्छ।