एच १ बि भिसा शुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको योजना, दक्षिण एशियाली दक्ष कामदार प्रभावित हुदै

वाशिंगटन । ट्रम्प प्रशासनले एच १ बि र एफ-१ ‘अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ’ कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गरी नयाँ शुल्कहरू लागू गर्ने योजना बनाइरहेको छ।

सोमबार ‘फेडरल रजिस्टर’ मा प्रकाशित जानकारी अनुसार, अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ ले एच १ बि भिसा शुल्क बढाएर १,०३,२६५ डलर पुर्‍याउने प्रस्तावसहितको नियम सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष पनि यस्तै शुल्क लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो, तर अदालतले त्यसलाई रोकेको थियो।

कर्पोरेट आप्रवासन सेवा प्रदायक कम्पनी ‘फ्रागोमेन’का अनुसार, यदि प्रस्तावित नियमहरू लागू भएमा यसले अमेरिकामा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरू, विश्वविद्यालयबाट कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरू र एच १ कामदारहरूलाई प्रायोजन गर्ने रोजगारदाताहरूका लागि खर्च बढाउन सक्छ।

यो परिवर्तन दक्षिण एशियाली मूलका विशेषगरि भारत, पाकिस्तान, बंगालदेश, नेपाली दक्ष कामदारका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने एच १ भिसा प्राप्त गर्नेहरूमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीयहरू नै छन्। सन् २०२४ मा अमेरिकी ‘सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज’ (युएससीआईएस) ले ३,९९,४०२ वटा एच १ बि आवेदनहरू स्वीकृत गरेको थियो, जसमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा भारतमा जन्मेका व्यक्तिहरूको थियो।

आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘फ्रागोमेन’ ले एक विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार, यी प्रस्तावहरू ह्वाइट हाउसको ‘अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट’ बाट अघि बढिसकेका छन्।

“ओपिटी शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावित नियम अगस्ट २० मा ‘अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट’ (ओएमबि) मा पठाइएको थियो र हाल यसको समीक्षा भइरहेको छ। एच १ बि भिसाका निश्चित आवेदनहरूमा शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको नियम पनि ओएमबिमा प्राप्त भई अगस्ट १९ मै समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएको थियो,” उक्त जानकारीमा उल्लेख छ।

‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ (डिएचएस) ले ओपिटी आवेदनहरूमा १,००,००० डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव गर्न सक्छ। साथै, एच १ बि शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई प्रशासनको पहिले रोकिएको १,००,००० डलरको एच १ बि आवेदन शुल्कसम्बन्धी चलिरहेको मुद्दा वा प्रक्रियासँग जोड्न सकिने सम्भावना छ।

यद्यपि, यी प्रस्तावहरूको विवरण गोप्य राखिएको छ र तिनलाई पछि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।

नयाँ शुल्कहरूका अतिरिक्त, यसै महिनाको सुरुमा डिएचएसले रोजगारविहीन एच १ बि कामदारहरूका लागि दिइने ६०-दिने ‘ग्रेस पिरियड’ (अतिरिक्त समय/राहत अवधि) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यदि यो नियम अन्तिम रूपमा लागू भएमा, उनीहरूले तुरुन्तै अमेरिका छोड्नुपर्ने वा भिसाको सर्त उल्लंघनको समस्या सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यस्तो कदमले प्रभावित कामदार र उनीहरूमा आश्रित व्यक्तिहरूलाई लगभग तुरुन्तै देश छोड्न बाध्य पार्न सक्छ।

यदि यो नियम अन्तिम रूपमा लागू भयो भने, यसले निश्चित कामदार र उनीहरूमा आश्रित व्यक्तिहरूका लागि विद्यमान ६०-दिने ‘ग्रेस पिरियड’ हटाउनेछ; यस्तो अवस्था तब लागू हुनेछ जब उनीहरूको आप्रवासी हैसियत (इमिग्रेसन स्टाटस) को आधार बनेको रोजगारी, उनीहरूको बसाइको आधिकारिक अवधि समाप्त हुनुअघि नै अन्त्य हुन्छ।