समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन समिति, जेठ ४ देखि रकम फिर्ता
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठ ४ गतेदेखि बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने भएको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा १० हजार रुपियाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालका अनुसार धेरै बचतकर्ता प्रभावित भएका शिवशिखर सहकारी र कान्तिपुर सहकारीलगायतका सहकारीबाट रकम फिर्ता प्रक्रिया आरम्भ गरिने छ । पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिने तथा त्यसपछि थप चरणमा रकमको सीमा निर्धारण गरी अन्य बचतकर्तालाई पनि क्रमशः राहत उपलब्ध गराइने योजना रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले बचतकर्ताको मागदाबीका आधारमा रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक विवरण सङ्कलन कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ । समितिले बचतकर्तालाई आवश्यक कागजातसहित समयमै सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । समितिका अनुसार ‘सबै बचतकर्ताले केही न केही रकम फिर्ता पाउने’ नीति अनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम वितरण गरिने छ ।
कार्यालयले सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ समयतालिका समेत लागु गरेको छ । बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म बचत फिर्ता, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित काम सञ्चालन गरिने छ भने स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउने, गुनासो सुनुवाइ तथा निवेदन दर्ता जस्ता सेवा दिउँसो ३ बजेपछि मात्र सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ ।
बचतकर्ताको भिड व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन समयतालिका निर्धारण गरिएको समितिको भनाइ छ ।
समितिले कर्जा असुली प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैङ्क खाता बन्द नगरेका ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सदस्य तथा जमानीकर्तामाथि निगरानी बढाइने र आवश्यक परे बैङ्क खाता रोक्का, सरकारी सिफारिस तथा सेवासुविधा रोक्नेसम्मका कदम चालिने जनाइएको छ ।
यस्तै ऋण रकम आफन्त वा नातेदारमार्फत अन्यत्र सारिएको आशङ्का देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको तीनपुस्तेसम्म खोजी गरी अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ । समितिले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गरी भुक्तानी योजना पेस गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न कारबाहीबाट बच्न सचेतसमेत गराएको छ ।समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ ।
