निर्वाचन १७ दिन बाँकी : आजदेखि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ ।
मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार, आजदेखि यही फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने छन् । निर्वाचनको निष्ठालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दल तथा उम्मेदवार एवं अन्य सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने जनाइएको छ । सोही व्यवस्थाभित्र रहेर राजनीतिक दलका उम्मेदवारले औपचारिक रुपमा मतदातासमक्ष मत माग्न पाउनेछन् ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको बारे पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने, कानुनी कारबाहीका लागि अघि सर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक विचार–विमर्श गरेर तर्जुमा गरिएको आयोगले स्मरण गराएको छ । आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्छौं भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उल्लङ्घनकर्तालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लङ्घनको प्रमाण तथा अवस्था हेरेर सचेत, दण्डजरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसैगरी, दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै ‘अनलाइन’ सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनवाट प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठित रूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नपाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ । रासस
