बुढीगण्डकी बाढीबाट अतिप्रभावित क्षेत्र विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
काठमाडौँ । बुढीगण्डकी बाढीबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले गत असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानका बाढीपहिरो प्रभावित
परिवारहरूलाई सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि बढीमा छ महिनासम्म चार जनासम्मको सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपियाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपियाँ तोक्ने, सामूहिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने, दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै मन्त्रीपरिषद् बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
