इमिग्रेशन अपडेट

कानुन ब्यावसायीहरुद्वारा आप्रवासी बालबालिकाका शरणसम्बन्धी मुद्धाको प्रक्रियालाई ट्रम्प प्रशासनले हतारमा अघि बढाएको आरोप

लस एन्जलस । आप्रवासी बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने आप्रवासी वकालत समूहहरूले आप्रवासी बालबालिकाको शरण मुद्धाहरू छिटो-ट्र्याक गर्ने “क्रूर र गैरकानूनी योजना” भनेर ट्रम्प प्रशासनलाई रोक्न मुद्धा दायर गरेका छन्।

बिहीबार राति दायर गरिएको उजुरीमा, समूहहरूले आरोप लगाएका छन् कि नयाँ सरकारी नीतिहरूले आप्रवासी बालबालिकाको शरण प्रक्रियालाई “निर्वासन सभा लाइनमा रूपान्तरण गरेको छ जसले उनीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ।”

आप्रवासन वकिलहरू र अधिवक्ताहरूले अध्यागमन प्रणाली मार्फत साथ नभएका आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई हतारमा लगिरहेको र ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक आप्रवासन क्र्याकडाउनको एक भागको रूपमा उनीहरूको निर्वासनलाई तीव्र पारिएको बताएपछि यो मुद्धा आएको हो।

“छिटो गतिमा अघि बढ्ने र डिजाइनद्वारा बनाइएको प्रणाली जसले गर्दा बालबालिकाहरूले वकिलहरूसम्म पहुँच गर्न सक्दैनन् र निर्वासन आदेशहरूमा रेलमार्गमा राखिन्छन्, त्यो न्याय होइन। यो हामीमध्ये सबैभन्दा कमजोरहरूको एसेम्बली लाइन निर्वासन हो,” आप्रवासी रक्षक कानून केन्द्रका सह-संस्थापक लिन्डसे टोक्जिलोव्स्कीले एक प्रेस कलमा भने।

समूहहरूले भने कि साथ नभएका बालबालिकाहरूले हतारमा सुनुवाइ, वकिलहरू फेला पार्न कठिनाइ र द्रुत हटाउने आदेशहरूको सामना गरिरहेका छन्, जसमा कथित मानव बेचबिखन र हिंसाको धम्की समावेश छन्।

गृह सुरक्षा विभागका प्रवक्ताले एबीसी न्यूजबाट टिप्पणीको लागि अनुरोधको तुरुन्तै जवाफ दिएनन्।

मुद्धामा, समूहहरूले भने कि अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाहरूले हालैका नीतिगत परिवर्तनहरूको श्रृंखला मार्फत अभ्यासहरू परिवर्तन गरेको छ जसमा शरण अन्तर्वार्ताको लागि सूचना समय घटाउने समावेश छ – केही अवस्थामा २४ घण्टा भन्दा कम सूचना प्रमाणित गर्ने।

उजुरीमा, समूहहरूले यो पनि भनेका छन् कि न्याय विभागले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई जनवरी ३१, २०२७ सम्ममा हिरासतमा रहेका असहयोगी बालबालिकाहरूको लागि सबै निष्कासन प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। समयसीमा पूरा गर्न, समूहहरूले आरोप लगाएका छन् कि अध्यागमन न्यायाधीशहरूले तीन हप्ताभन्दा बढीको निरन्तरता दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।

“यो धक्का केवल एउटा एजेन्सीबाट आएको होइन। यो एक समन्वित सम्पूर्ण सरकारी सञ्चालन हो जसले छिटो निष्कासनको सेवामा उचित प्रक्रिया र बाल सुरक्षालाई त्याग्छ,” वकालत समूह किड्स इन नीड अफ डिफेन्सका संघीय नीतिका उपाध्यक्ष जेसन बोयडले भने।

गृह सुरक्षा विभागले असहयोगी आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई स्व-निर्वासनमा $३,००० प्रस्ताव गरिरहेको घोषणा गरेको दुई दिनपछि मुद्दा परेको हो, जुन गत वर्षको प्रोत्साहन भन्दा $५०० ले बढी हो।

यस महिनाको सुरुमा, आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई अदालतमा प्रतिनिधित्व गराउन संघीय सरकारले चुपचाप सरकारी वकिलहरूको एउटा टोली गठन गर्‍यो। यसअघि यस्तो सेवा प्रदान गर्दै आएका आप्रवासनसम्बन्धी वकालत गर्ने विभिन्न समूहहरूसँग प्रशासनले सम्बन्ध तोडेपछि सरकारले यो कदम चालेको हो।

आप्रवासनसम्बन्धी वकालत गर्ने समूहहरूले यस पहलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि, जुन सरकारले ती बालबालिकाहरूलाई देश निकाला गर्न खोजिरहेको छ, उसैले अदालतमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु उचित हुँदैन।

About the author
The Himalayan Voice

The Himalayan Voice

'कम्युनिटी न्युज नेटवर्क एलएलसी' अन्तर्गत सञ्चालित 'Thehimalayanvoice.com' अनलाइन समाचार सेवा हो। यसले पत्रकारिताका मूल्य-मान्यता र आचार संहिता अनुरूप सन्तुलित, सत्य र तथ्यपरक भूमिका निर्वाह गर्दै चौबीसै घण्टा र साताको सातै दिन अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण गर्दछ।

Himalayan Voice Newsletter

News delivered directly to your inbox

Subscribe for important headlines, community updates, and selected stories.

टिप्पणी लेख्नुहोस्