तेस्रो मुलुकसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौताअन्तर्गत एस्वातिनीले अमेरिकाबाट पठाइएका थप दुई व्यक्तिलाई स्वीकार गर्यो

जोहानेसबर्ग (एपी)। अधिकारवादी समूहहरूको आलोचना खेपिरहेको दुई देशबीचको सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएका दुई आप्रवासी दक्षिणी अफ्रिकी मुलुक एस्वातिनी आइपुगेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बिहीबार अबेर जारी सरकारी विज्ञप्तिअनुसार ती दुई आप्रवासी ल्याटिन अमेरिकाका हुन्। विज्ञप्तिमा उनीहरूलाई “तेस्रो मुलुकका नागरिक” भनिएको छ र अमेरिका तथा एस्वातिनीबीचको परामर्श र सम्झौतापछि उनीहरू यहाँ आइपुगेको उल्लेख छ।

सन् २०२५ को जुलाईमा पहिलो समूह आइपुगेयता अमेरिकाबाट अफ्रिकी मुलुक एस्वातिनी (समुद्रसँग नजोडिएको राज्य) मा पठाइएका निष्कासित व्यक्तिहरूको यो पाँचौं समूह हो।

यसअघि निष्कासन गरिएका केही व्यक्तिहरूलाई पछि उनीहरूकै देश फिर्ता पठाइसकिएको छ। सेप्टेम्बरमा एक जमैकन पुरुषलाई उनको देश फिर्ता पठाइएको थियो भने कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको कारागारमा पाँच महिना बिताएपछि मार्चमा एक कम्बोडियन पुरुषलाई स्वदेश फिर्तीका लागि रिहा गरिएको थियो।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, आप्रवासनसम्बन्धी कडा कारबाही अघि बढाउने क्रममा ट्रम्प प्रशासनले प्रायः गोप्य रहने शृंखलाबद्ध सम्झौताहरूमार्फत हजारौं मानिसलाई उनीहरूको आफ्नै देश नभई अन्य दुई दर्जन देशहरूमा निष्कासन गरेको छ।

आप्रवासनसम्बन्धी कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, यो अभ्यासलाई कानुनी छिद्रको रूपमा प्रयोग गरी केही शरणार्थीहरूलाई उनीहरू भागेर आएकै देशमा अप्रत्यक्ष रूपमा फर्काउने काम भइरहेको छ।

अनुमानित ११ वटा त्यस्ता सम्झौताहरू अफ्रिकी मुलुकहरूसँग गरिएका छन्, जसमा रुवान्डा, घाना, क्यामरुन, कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र समावेश छन्।

निष्कासनसम्बन्धी सम्झौता गर्न र रकम भुक्तानी गर्न ट्रम्प प्रशासनले अफ्रिकी मुलुकहरूलाई रोज्ने कार्य पनि आलोचनाको घेरामा परेको छ; किनभने एस्वातिनी, दक्षिण सुडान र इक्वेटोरियल गिनीलगायतका धेरैजसो मुलुकहरूमा दमनकारी सरकार र मानव अधिकारको कमजोर अवस्था रहेको कुरा जगजाहेर छ।

एसवाटिनीका राजा मस्वाती तृतीयमाथि लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलनहरूलाई दबाउने—कहिलेकाहीँ त हिंसात्मक रूपमै—गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।

लिबेरियाले १,२०० सम्म आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्ने सहमति जनाई यसै महिना पहिलो समूहलाई स्वागत गरेपछि, ट्रम्प प्रशासनको विस्तार हुँदै गरेको ‘तेस्रो मुलुकमा निष्कासन गर्ने योजना’ (third-country deportation plan) मा यो देश एक मुख्य केन्द्र बनेको छ।

यस वर्षको जुलाईमा, जमैका सरकारले जनाएअनुसार उक्त सानो राज्यमा निष्कासन गरिएका आफ्ना तीन नागरिकमध्ये दुई जनाले क्यारिबियन राष्ट्रमा फिर्ता पठाइने प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमै अस्वीकार गरेका छन्।

एसवाटिनी सरकारले हालै निष्कासन गरिएका ती दुई व्यक्तिको पहिचान वा राष्ट्रियता खुलाएको छैन, साथै उनीहरू कति समयसम्म त्यहाँ रहनेछन् भन्नेबारे पनि केही बताएको छैन।

लोकतन्त्र पक्षधर र नागरिक अधिकारवादी समूहहरूले सीमा-पार विरोध प्रदर्शन, कानुनी मुद्दा र सार्वजनिक विरोधमार्फत अमेरिकाबाट तेस्रो मुलुकमा निष्कासन गरिएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गर्ने एसवाटिनीको गोप्य सम्झौताको कडा विरोध गर्दै आएका छन्।