नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार सदस्य नियुक्त

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार जना सदस्य नियुक्त हुनुभएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीस्तरको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

नवनियुक्त सदस्यहरूलाई पदभार ग्रहणअघि निर्देशन दिनुहुँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै जिम्मेवारीलाई उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

“तपाईंहरू जुन संस्थाका लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला । यो निकै महत्वका साथ हेरिएको संस्था र पद हो । तपाईंहरूका कामले भोलिको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोला,” सञ्चार मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।

उहाँले संस्थाको हित र जनहितभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुहुँदै कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । “देश र जनताको हितमा काम भएन भने त्यस्तो स्थिति सरकारका लागि स्वीकार्य हुँदैन । जुन दिन तपाईंहरूबाट काम गर्न सक्नुभएन भन्ने लाग्छ, सरकारले तपाईंहरूको पनि विकल्प खोज्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्री डा.तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन प्राधिकरणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय, भरपर्दो र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न संस्थाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले देशभर दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार, सेवा पहुँच अभिवृद्धि तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । “नियामकीय भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेछ । आजसम्म यो क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा बलियो बनाउन सकिएको छैन । यो धेरैअघि नै सुदृढ भइसक्नुपर्ने थियो, तर संस्थाहरूलाई कमजोर र जीर्ण बनाइएको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्री डा तिमिल्सिनाले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रविधि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा डिजिटल रूपान्तरणका चुनौतीहरू थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै ती चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियामक संस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूहरूले कानुनसम्मत, पारदर्शी र इमानदार ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने, सुशासनको मर्मअनुसार काम गर्ने तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।