होमल्यान्ड सेक्युरिटीद्वारा १ लाखभन्दा बढी युक्रेनी र सुडानी नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्ने कारबाहीबाट अस्थायी राहत प्रदान

मियामी (एपी)। युक्रेन र सुडानका १ लाखभन्दा बढी मानिसहरू तत्काल देश निकालाको जोखिम बिना नै संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न पाउने भएका छन्। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले यो जानकारी दिएको हो। सोमबार उनीहरूको अमेरिकामा बस्ने अधिकारको म्याद सकिन लागेको अवस्थामा, यो निर्णयले उनीहरूलाई अस्थायी राहत प्रदान गरेको छ।

लगभग १ लाख १ हजार युक्रेनी र १ हजार ८ सय सुडानी नागरिकहरूका लागि ‘अस्थायी संरक्षित हैसियत’ अक्टोबर १९ मा समाप्त हुँदै थियो। तर, गृह सुरक्षा विभागले यससम्बन्धी घोषणा “उपयुक्त समयमा गरिने” जनाएको छ। विभागले एक लिखित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार, उक्त अस्थायी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका युक्रेनी र सुडानी नागरिकहरूले हालका लागि “संरक्षण पाइरहनेछन्।” उनीहरू कति लामो समयसम्म बस्न पाउनेछन् वा उनीहरूको हैसियतबारे अन्तिम निर्णय कहिले सार्वजनिक गरिनेछ भन्नेबारे विभागले केही खुलाएको छैन।

उनीहरूले आफ्नो ‘काम गर्ने अनुमतिपत्र’ कायम राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा गृह सुरक्षा विभागले कुनै जवाफ दिएन। यद्यपि, सामान्यतया ‘अस्थायी संरक्षित हैसियत’ (टिपीएस) प्राप्त व्यक्तिहरूलाई आफूलाई प्राप्त सुरक्षा कायम रहुन्जेल अमेरिकामा काम गर्न अनुमति दिइन्छ।

विवरणविहीन राहत

सोमबारको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको एउटा यस्तो कदमलाई उजागर गरेको छ, जसअन्तर्गत यसअघि निर्वासन विरुद्धको अस्थायी सुरक्षा अन्त्य गरी मानिसहरूलाई उनीहरूको गृहदेश फर्काउन खोज्ने प्रशासनले, अहिले भने ती अस्थायी हैसियत प्राप्त व्यक्तिहरूलाई अमेरिकामा बस्न अनुमति दिएको छ—तर उनीहरू कति समयसम्म बस्न पाउने हुन् भन्नेबारे कुनै स्पष्ट निर्देशन दिइएको छैन।

युक्रेनमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने र अमेरिकामा नयाँ आउनेहरूलाई पुनःस्थापना गर्न मद्दत गर्ने गैरनाफामूलक संस्था ‘होप फर युक्रेन’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युरी बोयेच्कोले सरकारको यो घोषणालाई “अन्तिम घडीमा गरिएको कामचलाउ उपाय”को संज्ञा दिएका छन्।

उनले भने, “यो त घाउमा लगाइएको यस्तो पट्टी जस्तै हो, जसले वास्तविक समस्याको समाधान गर्दैन।” बोयेच्कोले थपे, “अब अमेरिकाले यी सबै मानिसहरूका लागि स्थायी बसोबासको बाटो खोल्ने बेला आएको छ।” उनले जोड दिँदै भने कि उनीहरू युक्रेन फर्किएमा सुरक्षित रहने अवस्था छैन।

‘सेन्टर फर इमिग्रेसन स्टडीज’का राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आप्रवासन विज्ञ एन्ड्र्यू आर्थरले—जुन वासिङ्टनस्थित आप्रवासन घटाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने एक ‘थिंक ट्यांक’ (अनुसन्धान संस्था) हो—सरकारले अन्तिम निर्णय लिने भए पनि यसका लागि कुनै समयसीमा नतोकिएको बताएका छन्। उनले भने, “त्यतिन्जेलसम्म केही पनि परिवर्तन हुने छैन।”

उनले भने, “यो पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म, यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुडान र युक्रेन दुवैमा अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको कुरामा कुनै विवाद छैन; त्यसैले, यी दुवै देशका लागि ‘टीपीएस’ (टिपीएस) लाई निरन्तरता दिने अधिकार सम्बन्धित मन्त्री (सेक्रेटरी) सँग पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ।”

सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू कायम राख्ने निर्णयहरूको पृष्ठभूमि

ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएला, हाइटी, होन्डुरस, निकाराग्वा, अफगानिस्तान र सिरियालगायत १३ देशका १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूका लागि ‘टीपीएस’ (टिपीएस) को सुविधा पहिले नै खारेज गरिसकेको छ।

तर, करिब एक महिनाअघि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै, प्रशासनले करिब २ लाख साल्भाडोरन (एल साल्भाडोरका नागरिक) हरूका लागि सुरक्षात्मक व्यवस्था कायम राख्यो, जसको ‘टीपीएस’ सुविधा सेप्टेम्बर ९ मा सकिँदै थियो। त्यसबेला पनि उनीहरूले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताएका थिए र सो अवधिसम्म एल साल्भाडोरका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिइएको थियो।

अधिकारकर्मीहरू र दुवै प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूको समूहले युक्रेनीहरूका लागि ‘टीपीएस’ को म्याद सकिन लागेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि रुससँगको युद्धका कारण युक्रेनीहरूका लागि स्वदेश फर्कने अवस्था अझै पनि असुरक्षित छ।

रुसले पूर्ण स्तरको आक्रमण गरेको दुई महिनापछि, सन् २०२२ को अप्रिलमा युक्रेनलाई पहिलो पटक ‘टीपीएस’ (टीपीए’) अन्तर्गत समावेश गरिएको थियो। त्यसयता बाइडेन प्रशासनले यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ; हालै सन् २०२५ को जनवरीमा, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले अक्टोबर २०२६ सम्मका लागि थप १८ महिनाको सुरक्षा अवधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

सुडानका लागि ‘टीपीएस’ कार्यक्रम सन् १९९७ मा सुरु गरिएको थियो। त्यसयता, अफ्रिकी मुलुक सुडानमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी प्रशासनहरूले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

सोमबार गरिएको यो निर्णय नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको दुई हप्ता अगाडि आएको छ। यस निर्वाचनमा ट्रम्पका कडा आप्रवासन नीतिहरूले जनमतको कसी सामना गर्नेछन्।

टिपीएस कार्यक्रमले दशकौँदेखि सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ, तर यो विवादित पनि छ।

प्राकृतिक प्रकोप वा गृहयुद्धको चपेटामा परेका देशहरूमा मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउन रोक्नका लागि अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० मा टिपीएसको व्यवस्था गरेको थियो।

यदि होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी (गृह सुरक्षा मन्त्री) ले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वदेश फर्कने अवस्था असुरक्षित रहेको ठहर गरेमा, यसले अमेरिकामा पहिले नै बसिरहेका मानिसहरूलाई यहाँ बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। यो अनुमति नवीकरण गर्न सकिन्छ, तर यसले उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको बाटो भने प्रदान गर्दैन।

समर्थकहरूका अनुसार, यो व्यवस्थाले मानिसहरूलाई खतरनाक परिस्थितिमा फर्कनबाट जोगाउँछ; साथै, वर्षौँसम्म अमेरिकामा बसोबास गरिसकेका टिपीएस प्राप्त व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट हटाउनु (उखेलेर फाल्नु) क्रूर कार्य हो। तर आलोचकहरू—विशेष गरी ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरू—भन्छन् कि सम्बन्धित देशहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न प्रशासनहरूले वर्षौँसम्म यस्तो सुरक्षा निरन्तर दिँदै आएका छन्।

संघीय नियमअनुसार, यदि तोकिएको समयावधि सकिनु कम्तीमा ६० दिन अगावै सेक्रेटरीले कुनै निर्णय गरेनन् भने, टिपीएस स्वतः छ महिनाका लागि थपिने व्यवस्था छ।

अधिकारकर्मीहरू डिएचएसको निर्णयप्रति आभारी छन्, तर युद्धको अवस्थाबारे सचेत गराएका छन्।

‘ग्लोबल रिफ्युज’की अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष ओ’मारा भिग्नाराजाले युक्रेन र सुडानले अस्थायी संरक्षित स्थितिको म्याद थपका लागि आवश्यक कानुनी सर्तहरू पूरा गर्ने बताएकी छिन्।

“यी परिवारहरूका लागि घर फर्कनु सुरक्षित छैन,” भिग्नाराजाले भनिन्।